राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन २०८२ पेस; निर्वाचन खर्च तीन अर्ब ५४ करोड २८ लाख
काठमाडौँ, चैत ५ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले कठिन र जटिल परिस्थितिमा पनि मन, वचन र कर्मले अहोरात्र लागि परी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुसी प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
“फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ, जसले निर्वाचन आयोग र निर्वाचन प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि भई लोकतन्त्र अझ मजबुत भएको मैले अनुभूत गरेको छु,” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।
निर्वाचन खर्च तीन अर्ब ५४ करोड २८ लाख
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा उच्च मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै अर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको छ। स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग र खर्चमा नियन्त्रण गरेकै कारण आयोगले सरकारसँग माग गरेको बजेटको करिब आधा हिस्सा मात्र खर्च गरेको हो।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनका लागि सरकारसँग कुल ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो । आयोगले तीन अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७ सय ९६ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसबाट राज्यको ढुकुटीमा ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत भएको छ।
आयोगले यसपटक केन्द्रिकृत खरिद प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै ५० प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्रीहरू प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाटै खरिद गर्ने नीति लिएको थियो। “स्थानीय स्तरमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ढुवानी खर्चमा उल्लेख्य कमी आउनुका साथै केन्द्रमा हुने अनावश्यक खरिदको भार समेत घटेको छ,” प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो।
आयोगले १३ प्रकारका जटिल र प्राविधिक सामग्री मात्र केन्द्रबाट खरिद गरेको थियो। यसका साथै सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सामग्री खरिद र ढुवानीमा विशेष सहुलियत प्राप्त गरेकाले पनि खर्च कम गर्न मद्दत पुगेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन जस्तो खर्चिलो प्रक्रियामा आयोगले देखाएको यो वित्तीय संयमलाई राज्यकोषको संरक्षणका रूपमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।