विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी योग्यलाई अवसर दिन्छौँ ; वास्तविक सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाइँदैन: सभापति लामिछाने

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले संवैधानिक तथा कानुनी रिक्तता अन्त्य गरी जनपक्षीय काम गर्न अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले सरकारले कुनै राजनीतिक दल फुटाउन वा कसैलाई बचाउन नभई जनताको काम सहज बनाउन अध्यादेशको सहारा लिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक निकायमा रहेका रिक्त पद योग्यताप्रणाली र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पूर्ति गरिने जानकारी दिनुभयो । रास्वपाले विगतको जस्तो आफन्तवादभन्दा बाहिर गएर योग्य नागरिकलाई अवसर दिन खोजेको उहाँको भनाइ थियो ।
सहकारी पीडितलाई तत्काल राहत दिन र दोषीको सम्पत्ति जफत गरी बचत फिर्ता गराउन सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, “नारा लगाएर मात्र पीडितले रकम पाउँदैनन्, हामीले कामलाई गति दिन खोजेका हौँ ।”
यसैगरी, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति सच्याइने उहाँले बताउनुभयो । परिवारवाद र आर्थिक चलखेलका आधारमा गरिएका नियुक्ति हटाउने र योग्य व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिने सरकारको तयारी रहेको उहाँको जिकिर छ । लोकतन्त्रप्रति पूर्ण वफादार रहेकै कारण सरकारले प्रतिपक्षसँग संवाद नै नगरी सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिएको उदाहरणसमेत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
वास्तविक सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाइँदैन
सभापति रवि लामिछानेले सुकुम्बासी समस्या समाधानका क्रममा कुनै पनि वास्तविक नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
खोला किनारका जोखिमपूर्ण र गैरकानुनी रूपमा हडपिएका क्षेत्र खाली गराउने कदम नागरिकको सुरक्षा र कानुनी प्रणाली स्थापित गर्नका लागि चालिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा केही नागरिकलाई केही दिन असहजता भएको स्वीकार गर्दै उहाँले वास्तविक सुकुम्बासी र घरबारविहीनहरूको पहिचानका लागि लगत सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उनीहरूको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, “राज्यको स्रोत र पहुँचको सीमितताका कारण प्रक्रियागत रूपमा केही दिन दुःख भएको हुन सक्छ । तर एक जना पनि वास्तविक नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने सरकारको उद्देश्य छैन ।” उहाँले घण्टीमा भोट हालेका कारण बस्ती भत्काउन लागिएको भनी फैलाइएको भ्रम गलत भएको दाबी गर्दै अहिलेको केही दिनको दुःखले भविष्यको पुस्ताका लागि सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो कदमको राजनीतिक अपव्याख्या भइरहेकोप्रति सङ्केत गर्दै लामिछानेले प्रतिपक्षी दलहरूले नागरिकमा डर पैदा गराउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले नीतिगत रूपमै यो समस्याको सदाका लागि समाधान गर्ने र कोही पनि लावारिस हुनु नपर्ने आश्वासन दिनुभयो । नागरिकको जिउधन र अधिकारको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले कुनै पनि भड्काउमा नलाग्न आग्रह गर्नुभयो ।