ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको रोक, न्यायाधीशबिच बाझियो राय
काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतको रायमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य दुई न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय राखेका छन्।
सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको उक्त अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। अध्यादेशले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर त्यसको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था कायम गरेको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना जारी गरेका थिए।
सरकारको उक्त कदमविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। निवेदकले अध्यादेश र त्यसका आधारमा जारी भएका सूचना संविधानको धारा १७ ले दिएको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ ले दिएको ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए।
उनीहरूले अध्यादेश असंवैधानिक घोषणा गरी बदर गर्न र बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा कार्यालय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, अग्निप्रसाद खरेल लगायत २२ जना कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहस गरेका थिए।
इजलासले रिटमा माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी विपक्षीलाई बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। बहुमत न्यायाधीशको आदेशमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्दै तत्काल अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा टुङ्गोमा पुग्न दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
यसैबिच, न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै फरक राय लेखेका छन्। उनीहरूले आफ्नो रायमा संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने र सो अध्यादेश संघीय संसद्मा पेस भई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेका छन्।
वैशाख २८ गतेदेखि नै संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको न्यायिक जानकारीमा रहेको र निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनीहरूले विपक्षीसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न सहमत हुन नसकिने राय व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने र कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने विषयमा भने सबै न्यायाधीशको एकमत रहेको छ।