विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट भएकाले व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले कागजातमा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतदेखिको समस्या अब समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।
सांसद आशीष गजुरेलले पूर्वाधार विकासका लागि चार खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने र त्यो राजश्वबाट पूर्ति नहुने बताउनुभयो । डायस्पोरा पुँजी ल्याउने वातावरण नबनेकाले नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । लगानी बोर्डलाई पुनर्संरचना गरी निजी लगानीलाई आकर्षित गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
सांसद शाहजान खातुनले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सरकारका प्रमुख संसद्मा अनुपस्थित हुनु स्वाभाविक नभएको बताउनुभयो । सांसद गुरुप्रसाद बरालले कति जिल्लामा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयमा कक्षा सञ्चालन नभएकाले तत्काल विज्ञान विषय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो । उहाँले मानव संसाधन विकास बैँक स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद परशुराम तामाङले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त एवं सौह्रौँ योजनालाई जोडेर सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्नेमा सो अनुसार नआएको बताउनुभयो । सांसद राधिका रम्तेलले डिजिटल नेपालको कुरा गर्दा कर्णालीका विद्यालयमा अझै इन्टरनेट नपुगेकाले बजेट बनाउँदा ध्यान दिन माग गर्नुभयो । सांसद सोम शर्माले राज्यबाट गरिने खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद मोहम्मद फिरदोस आलमले सहरमा सुविधा थपिँदै जाँदा गाउँमा स्वास्थ्य सुविधा पनि नपाइने अवस्था रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपालमा उत्पादन हुने चिकित्सक र विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या उस्तै रहेको उहाँले बताउनुभयो । उपचार खर्च महँगो भएकै कारण नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्दै गएको उहाँको भनाइ छ।
सांसद ऐनबहादुर महरले संविधानको मर्मसँग मेल नखाने किसिमले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको बताउनुभयो । वित्तीय सङ्घीयताको स्पष्ट मार्गचित्र पनि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नरहेको उहाँको भनाइ छ।
सांसद वर्षमान पुनले इगभर्नेन्सका लागि अनिवार्य रूपमा पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणबाट उत्पादन र रोजगारी बढ्ने भएकाले यसतर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जामध्ये कुनमा प्राथमिकता हो भन्ने पनि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नखुलेको उहाँको भनाइ छ।
सांसद आरेन राईले पुराना विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि उत्कृष्ट हुने गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले नतिजा नआएको भन्दै अहिलेको पनि विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उत्कृष्ट भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । छसय ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने दुधकोशी हाइड्रोपावरलाई प्राथमिकता दिन उहाँले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गुणस्तरीय शिक्षा र नतिजाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। रासस