बजेट निर्माणबारे पूर्व अर्थमन्त्रीसँग छलफल :सरकारी खर्च कटौती गर्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ७ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिनुभएको छ । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नौ जना पूर्वअर्थमन्त्रीसँग नयाँ बजेटका प्राथमिकता र चुनौतीबारे केन्द्रित रहेर सुझाव लिनुभएको हो ।
पूर्व अर्थमन्त्रीको अनुभव र सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो, “म बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छु । तपाईंहरूको समृद्ध अनुभवसहितको मार्गदर्शनलाई अनुशरण गर्दै अघि बढ्ने प्रयास हुनेछ । हामी सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ ।”
उहाँले थप्नुभयो, “हामी सबैले जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छौँ । भलै, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति कति अनुकूल वा प्रतिकूल थिए होलान्, तर देश र जनताका लागि राम्रो गर्ने सबैको उद्देश्य पवित्र र एउटै थियो । अग्रजले देखाएको बाटो र यही व्यवस्थाकै जगबाट हामीले मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्ने हो ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, शङ्कर कोइराला, डा. युवराज खतिवडा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, सुरेन्द्र पाण्डे, डा. प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन, विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मासँग सुझाव लिनुभएको हो ।
पूर्वअर्थमन्त्रीका मुख्य सुझाव बुँदामा
रामेश्वर खनाल
सुधार कार्यदल: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह ।
बजेट विनियोजन: तयारी पूरा नभएका खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव ।
कर नीति: विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअकर) नलगाउन अनुरोध ।
शङ्कर कोइराला
प्रतिवेदनको अनुशरण: पुराना आर्थिक प्रतिवेदनहरू र रामेश्वर खनाल कार्यदलको सिफारिस पालना गरौँ ।
लगानी र वन फुकुवा: विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने तथा आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको कानुनी जटिलता फुकुवा गर्नुपर्ने ।
औद्योगिक क्षेत्र: देशमा नयाँ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रयास गरौँ । हेजिङ पोलिसीलाई अगाडि बढाऔँ र सरकारले नयाँ कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे सोचोस् ।
डा. युवराज खतिवडा
बजेटको सीमा: अर्थमन्त्री बजेटको सीमा भित्रै बस्नुपर्छ, राजनीतिक पपुलिजम र लाग्नु हुँदैन ।
राजस्व लक्ष्य: राजस्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा बढी नराखौँ । बजेट साढे २० खर्बको बनाए पनि खर्च १६–१७ खर्ब मात्र हुने हुँदा महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य राख्न हुँदैन ।
कर र अनुदान: आयकरको तल्लो स्ल्याब नचलाउन र मुअकर दुई दरमा नलैजान सुझाव । उपभोक्ता समितिमार्फत सङ्घीय सरकारको विकास निर्माण रोक्न र कृषिमा दिइने अनुदानलाई निरन्तरता दिनु।
गौरवका आयोजना: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको मनपरि अन्त्य गरी नयाँ सिराबाट अघि बढ्न तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्र बैङ्कसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न आवश्यक छ ।
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
निजी क्षेत्र प्रोत्साहन: सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण निर्माण गरौँ । साना, मझौला र ठुला सबै प्रकारका उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति आवश्यक छ ।
कृषि बजार: कृषि उपजका लागि भारतीय बजार खोज्न आर्थिक संवाद अघि बढाऔँ । कर्मचारीतन्त्रमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरौँ ।
सुरेन्द्र पाण्डे
आयोजना कटौती: विषयगत मन्त्रालयलाई बलियो बनाऔँ र ठुला आयोजनाको सङ्ख्या घटाऔँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ४–५ वटामा मात्र सीमित गरौँ ।
जमिन र पर्यटन: जग्गालाई कृषि, उद्योग, आवास र व्यवसायमा वर्गीकरण गर्ने गरी भूमि कानुन सुधार गरौँ । भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न गहन योजना ल्याऔँ ।
खर्च कटौती: सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका लागि नयाँ वस्तु खरिद गर्ने कार्यमा रोक लगाउँदै कर्मचारीको सङ्ख्या २० प्रतिशतले कटौती गर्ने आँट गरौँ ।
डा. प्रकाशशरण महत
सामाजिक सुरक्षा: हुनेखाने र सम्पन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने आँट यसै बजेटबाट गरौँ । नचाहिने प्रशासनिक संरचना हटाउन जरुरी छ ।
निजीकरण र लिज: नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण मोडलमा लैजाऔँ । सरकारी उद्योग र जमिनलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लिजमा दिऔँ।
ठेक्का प्रणाली: पहाडमा ठेकेदारको स्वार्थका लागि बनाइने ठुला राजमार्ग रोकौँ। पाँच अर्बभन्दा माथिका ठेक्कामा हुने मिलेमतो रोक्न ठुला ठेक्कालाई टुक्राएर प्रतिस्पर्धा गराऔँ ।
वर्षमान पुन
लगानीको प्रतिफल: विगतमा हुलाकी, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने पनि बजार विकास हुन नसक्दा लगानीको प्रतिफल कमजोर देखियो । अब औद्योगिक करिडोर र पर्यटनमा केन्द्रित बनौँ ।
पर्यटन पूर्वाधार: भारतीय मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न ५०–६० वटा नयाँ हिल स्टेसन र विवाह गन्तव्य पूर्वाधार बनाऔँ ।
संस्थान सुधार: जनक शिक्षा र तीन वटा सरकारी बैङ्क नाफामा ल्याइएको अनुभवका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बलियो बनाउने मोडालिटी तयार गरौँ ।
विष्णुप्रसाद पौडेल
बजेट अनुशासन: स्रोतको वास्तविक अनुमान नगरी खर्चको मात्र अनुमान गरेर बजेट बनाउने परम्परागत कमजोरी यस पटक सच्याउनुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोत उत्खनन: खानी विभागले पहिचान गरेका खानी, ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन गरेर निर्यात गर्ने आँट गरौँ । पर्यावरणको बहानामा यसलाई रोक्न हुन्न ।
निर्णायक आयोजना: बूढीगण्डकीलगायतका ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाहरूको गीत मात्र गाउनेभन्दा पनि ठोस रूपमा काम थालौँ ।
जनार्दन शर्मा
सरकारी खर्च कटौती: बजेट राजनीतिक सङ्कल्प पूरा गर्ने दस्तावेज भएकाले निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गरौँ ।
खानी र पूर्वाधार: फलाम र तामाजस्ता खनिज उत्खननमा ठुलो लगानी गरौँ । ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र १२ कक्षा पास गर्दा सीपयुक्त जनशक्ति निस्कने शिक्षा नीतिमा जोड दिऔँ ।
औषधी उद्योग: मुलुक आत्मनिर्भर हुनका लागि औषधी उद्योग सरकार आफैँले चलाउनुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थबाटै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्भावनाबारे पुराना अध्ययन ब्युँताऔँ ।