व्यवसायीलाई निर्धक्क हुन संयोजक शाहको आग्रह
काठमाडौँ, जेठ १२ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उहाँले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने जस्ता निर्देशन दिइएको छैन । प्रणाली (सिस्टम) ले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिनु पर्दैन । पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । इमानदारीका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् ।”
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको कार्यसूची (एजेन्डा) बाट बनेकाले ‘शून्य सहनशीलता’ (जिरो टोलरेन्स) को नीति अपनाएको बताउनुभयो ।
सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ (सिंगल डोर पोलिसी) मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणासमेत राख्नुभयो ।
उहाँले सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ प्रारूप (मोडल) अपनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । परियोजनामा निजी क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक रहेको कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उहाँले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने सङ्केत गर्नुभयो । तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यस्तै, उहाँले सरकारी संयन्त्रलाई भ्रष्ट बनाउनेतर्फ नलगाएर पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सो छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि दिव्यमणि भण्डारी, अञ्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा. उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दीपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योति, प्रकाश डोटेल, सतीश शर्मा, सुदीप आचार्य, डा. राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दीपक दाहाल, शङ्कर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, सङ्गीता श्रेष्ठ, ज्योत्स्ना श्रेष्ठ, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँहरूले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझावहरू समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको राय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादउन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उहाँहरूको सुझाव थियो । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा राय थियो ।
उहाँहरूले कर प्रणाली र सङ्घीय संरचना सुधारका लागि सुझाव दिनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन भइरहेको गुनासोबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै कर प्रशासनमा स्पष्टता हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर फरफारक नभए आयकर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिने जस्ता विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था हटाउनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो ।
कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले १०–१५ वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वनलगायतका प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो । उद्यमी एवं व्यवसायीहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी स्थिरता र छिटो निर्णय आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीको चरित्रहत्या वा अपमान हुने अवस्थालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्थाको माग राख्दै उहाँहरूले आफ्नो सम्मान र प्रतिष्ठा संरक्षणको विषय संविधान वा कानुनमा समेटिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यसअघि कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलबाट लिखित सुझाव लिई छलफल गरिसकेको छ । कार्यदलले विभिन्न समयमा संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । यस्तै, संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका लागि आम नागरिकसँग राय सुझाव माग गरिसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलनका लागि छलफललाई निरन्तरता दिइने कार्यदलले जनाएको छ ।