समाज कल्याण परिषद्को पुन:संरचना गरी सामाजिक विकास बोर्ड स्थापना गर्न सामाजिक संस्थाहरूको माग
काठमाडौँ, जेठ २० गते । विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद्को पुन:संरचना गरी सामाजिक विकास बोर्ड स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील ३० भन्दा बढी नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाका महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले नियमन निकाय, वैदेशिक सहायता तथा नागरिक एवं सामाजिक संघसंस्थाहरूको भूमिकाबारे साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारको शासकीय सुधार योजना, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत समाज कल्याण ऐनद्वारा स्थापित समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ती संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्वायत्त, स्वतन्त्र, समावेशी तथा अधिकारसम्पन्न ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना वा खारेजीजस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, विकल्पहरूको विश्लेषण तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकसँग व्यापक परामर्श र छलफल हुन आवश्यक छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ,’ महासङ्घ तथा सञ्जालहरूको संयुक्त अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।
नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको संवैधानिक स्वतन्त्रता, सहभागिता तथा विकास साझेदारीको भूमिकालाई सुरक्षित राख्दै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सामाजिक विकास बोर्डमार्फत प्रभावकारी नियमन, समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गरिनु नै उपयुक्त र दिगो विकल्प हुने निष्कर्ष ती संस्थाहरूले निकालेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका विभिन्न चरणहरूमा राज्यका सहयात्रीका रूपमा कार्य गर्दै आएको स्मरण गराउँदै महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले वैदेशिक सहायता तथा सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक तथा विकास कार्यक्रमहरूमा नागरिक संगठनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समेत पनि माग गरेका छन् ।
‘सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा दिगो विकासका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा मान्यता दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ अपिलमा भनिएको छ।
साथै, उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १७(घ) बमोजिम संघसंस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने मौलिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने तथा संघसंस्था गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका छन् ।