सर्वोच्चको व्याख्याः मतियारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चल्न मुख्य कसुरमा मुद्दा चल्न पर्छ भन्ने छैन
काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मतियारलाई पनि सजाय गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन’को व्याख्या गर्दै मुख्य अपराध वा सम्वद्ध कसुर (जस्तैः तस्करी, भ्रष्टाचार आदि) प्रमाणित नभए पनि शंकास्पद सम्पत्तिको ओसारपसार वा व्यवस्थापनमा सघाउने ‘मतियार’ लाई सजाय गर्न सकिने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले प्रदीपकुमार चौरसियाको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्चले मुख्य कसुरदारको हकमा मात्रै नभई कसुर गर्न सहयोग गर्नेको हकमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय हुने नजिर स्थापित गरेको छ ।
‘प्रतिवादीको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा बरामद भएको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा सो सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणित गर्ने दायित्व प्रतिवादीकै हुनेछ । प्रतिवादीले सो स्रोत पुष्टि गर्न नसकेमा निजले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेको मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ,‘ फैसलमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विशेष कानूनी दायित्व मुख्य कसुरदारको हकमा मात्र नभई कसुर कार्यमा प्रयोग भएका साधन उपलब्ध गराउने मतियारहरूको हकमा समेत समान रूपमा लागू हुने देखिन्छ ।
’सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर होइन तथापि मूल कसुरको सह–उत्पादन को रूपमा सिर्जना हुने सह–अपराध हो । मूल कसुर लुकाई त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने चक्रलाई रोक्नु नै यस ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोही ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कुनै कुराले यस ऐन बमोजिम परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमध्ये कुनै एक वा दुवै कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।’
यस्तै सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिम सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा चलेको भए पनि त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभएको आधारमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था पछिल्लो मिति २०८२।१२।३० मा भएको संशोधनले समेत निरन्तरता दिएको पाइन्छ। उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा चलेर पनि फैसला नभएको अवस्थामा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न कुनै बाधा नपर्ने गरी यसलाई स्वतन्त्र कसुरको रूपमा स्थापित गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
माधवकुमार भगतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दालाई नजिरको रुपमा लिदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उदेश्य नराखी आफ्नो व्यापार व्यवसाय वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको हुँ भन्ने पक्षले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट प्रमाणित गर्नु पर्ने । साथै आर्थिक अवस्थाको तुलनामा कसैसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिन आएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित उसैले गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले गरेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीबाट अस्वाभाविक देखिने सम्पत्ति बरामद भएपछि सोको स्रोत यो हो भनी सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत देखाउनु पर्ने कानूनी दायित्व पनि निजैमा रहनेछ ।’
सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रमाणको भारसम्बन्धि सिद्धान्तलाई स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा यदि कसैको साथबाट अस्वाभाविक सम्पत्ति फेला पर्छ भने, त्यो सम्पत्ति वैध हो भनेर प्रमाणित गर्ने भार अभियुक्तकै हुन्छ ।’ यो मुद्दामा प्रदीप र बबिताले पैसाको वैध स्रोत देखाउन नसकेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले भगतको नजिरलाई आधार मान्दै फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘सम्बद्ध कसुरमा पहिले नै सजाय भएको हुनुपर्ने वा मुद्दा चल्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको र पछिल्लो २०८०/१२/३० को संशोधनले समेत यस व्यवस्थामा कुनै फेरबदल नगरेकाले संशोधित कानूनको सुविधा पाई सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर लिएतापनि कानुनबाट निषेधित र नियन्त्रित कार्य गरी कसुरजन्य कार्य गर्नेलाई कानुनले छुट नदिने, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने फौजदारी न्यायशास्त्रको सर्वमान्य सिद्वान्तसमेतको आलोकबाट विशेष अदालत काठमाडौँले यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरु प्रतिवादी बबिता कुमारी र प्रदीप कुमार चौरसियालाई सम्पत्ति शुद्वीकरणको कसुरमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भनि मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय ठहर गरेको फैसला न्याय, कानुन र प्रमाण मुल्याङ्कनको रोहमा अन्यथा देखिएन ।’
‘मोटरसाइकल धनीहरूले आफ्नो सवारी साधन कसले, के प्रयोजनका लागि र कहाँ लैजाँदैछ भन्ने कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ, फैसलामा भनेको छ, ‘शंकास्पद रूपमा सीमा पार गराउन वा अवैध पैसा ओसारपसार गर्न सवारी साधन उपलब्ध गराउनु मतियारको भूमिका निर्वाह गर्नु हो ।’ सामान्य फौजदारी मुद्दामा सरकारी पक्षले नै प्रमाण पुर्याउनुपर्छ, तर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दफा २८ बमोजिम बरामद भएको सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउने भार प्रतिवादीमै रहने विशेष व्यवस्थालाई अदालतले पुनः व्याख्या गरेको छ ।
अदालतले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सवारी साधन गैरकानूनी कार्यमा प्रयोग हुन नदिनु धनीको कानूनी र नागरिक कर्तव्य हुने ठहर गरेको छ । ‘एउटा विदेशी नागरिकले सीमा क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको नगद ओसारपसार गर्न नेपाली मोटरसाइकल प्रयोग गर्दा धनीले पर्याप्त होसियारी अपनाउनुपर्ने,’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रतिवादीहरूले ’मूल अपराध’ (जस्तैः चोरी वा तस्करी) पुष्टि नभई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । तर, अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २९ उद्धृत गर्दै ‘सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा फैसला नभएको अवस्थामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा नपर्ने’ स्पष्ट पारेको छ ।
के थियो मुद्दा ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोली वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ स्थित शंकराचार्य गेट नजिकै चेकजाँचमा खटिएको थियो । भारतको रक्सौलबाट वीरगन्जतर्फ आउँदै गरेका दुईवटा मोटरसाइकललाई प्रहरीले रोकेको थियो ।
जसमध्ये मोटरसाइकल नं. ना. ५८ प. ८८३९ सवार बाला यादव (बालेश्वर प्रसाद यादव) को शरीर र कपडा खानतलासी गर्दा कम्मरमा र खुट्टाको ‘एंगलेट’ भित्र लुकाइएको अवस्थामा ८ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ र केही भारतीय रुपैयाँ फेला पर्यो । यसैगरी मोटरसाइकल नं. ना. २५ प. ३८५६मा सवार रञ्जन कुमार दासको साथबाट ५ लाख नेपाली रुपैयाँ र मोबाइल फोन बरामद भयो ।
प्रहरीले जम्मा १३ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा ती मोटरसाइकलहरू उनीहरूको नभई अन्य व्यक्तिको भएको खुल्यो । ना. ५८ प. ८८३९ नम्बरको मोटरसाइकल बबिता कुमारीको नाममा र ना. २५ प. ३८५६ नम्बरको मोटरसाइकल प्रदिपकुमार चौरसियाको नाममा दर्ता थियो ।
अदालतमा बयानका क्रममा बाला र रञ्जनले पैसाको स्रोत लुकाउन विभिन्न कथा सुनाए । बाला यादवले आफ्ना फुपाजुको क्यान्सर उपचारका लागि जग्गा बेचेको पैसा भएको दाबी गरे भने रञ्जन दासले टेम्पो किन्नका लागि ऋण लिएको पैसा भएको बताए । तर, मोटरसाइकल धनीहरू बबिता र प्रदिपले भने आफूहरू निर्दोष रहेको र मानवीय नाता वा छिमेकीको नाताले मोटरसाइकल प्रयोग गर्न दिएको तर उनीहरूले अवैध पैसा बोकेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे ।
सो विषयमा विशेष अदालतले २०७८ मा फैसला गर्दै बाला यादव र रञ्जन दासलाई मुख्य कसुरदार ठहर गर्दै कैद र जरिवाना सुनाएको थियो । साथै, मोटरसाइकल धनी बबिता र प्रदिपलाई मतियार (सहयोग गर्ने व्यक्ति) ठहर गर्दै मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय (१ वर्ष कैद र जरिवाना) र मोटरसाइकल जफत गर्ने फैसला गर्यो । यो फैसला विरुद्ध प्रदिप र बबिताले आफूलाई थाहा नै नभई मोटरसाइकल प्रयोग भएको र मुख्य कसुर नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा मतियार बनाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए ।