राइड सेयरिङ चालकलाई अब प्यान नम्बर अनिवार्य; शिक्षामा समता शुल्क कार्यान्वयन भोलिदेखि
काठमाडौँ, असार ३२ गते । सरकारले राइड सेयरिङ चालकलाई करको दायरामा समेट्न अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ७८ तथा आयकर नियमावली २०५९ को नियम २३ ले निर्धारण गरेको प्रावधान उद्धृत गर्दै राइड सेयरिङ चालकका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको जानकारी गराएको छ ।
विभागको सूचनामा छ, ‘राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर) को प्ल्याटफर्ममा आबद्ध भई सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिएरमात्र कारोबार गर्नू गराउनू हुन सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
अपरेटर भ्याटमा दर्ता अनिवार्य
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक ऐन २०८३ मा राइड सेयरिङमा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यो व्यवस्था अनुसार अब प्ल्याटफर्म मार्फत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (अपरेटर) भ्याटमा दर्ता भएको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
आफ्नो प्ल्याटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरका तर्फबाट त्यस्तो सेवाबापत लिने शुल्कको ५ प्रतिशतका दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्ने समेत विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
सो सेवाको कारोबारमा राइडरका तर्फबाट कर बिजक जारी गर्नुपर्ने छ । राइडरका तर्फबाट संकलित रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ ।
राइडरले प्यान नम्बर लिएपछि भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य नरहेको समेत विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
शिक्षामा समता शुल्क कार्यान्वयन भोलिदेखि, २६ लाख विद्यार्थीका अभिभावकमा थप भार
सरकारले शिक्षामा लगाएको समता शुल्क भोलि शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क थप गरेको छ । जुन १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
यसबाट निजी विद्यालयमा अध्ययनरत २६ लाखभन्दा धेरै विद्यार्थीका अभिभावकमा आर्थिक भार थप्दै छ । आर्थिक ऐन अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा अब सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउँदै छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसरी उठाइने रकम दुर्गम भेगका विद्यार्थीको शिक्षामा खर्च गरिने तर्क गर्दै आएका छन् । समता शुल्क घोषणा भएसँगै अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकले भने यस्तो करको विरोध गर्दै आएका छन् ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९ सय ४१ निजी विद्यालय छन् । जसमा २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले यी सबै विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशतका दरले समता शुल्क असुल गर्न लागेको हो ।
उता, अर्थमन्त्री वाग्लेले समता शुल्कलाई प्रगतिशील कर भन्दै तर्क गर्दै आएका छन् । उनले मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले थप ६० रुपैयाँमात्र तिर्नुपर्ने भन्दै यसरी आएको रकम दुर्गम भेगका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको समता कोषमा प्रयोग हुने बताएका छन् ।
संविधानले शिक्षालाई नि:शुल्क गर्ने भनेको छ । तर, सरकारले संवैधानिक हकमै कर लगाएको भन्दै संसद्मा समेत चर्को आलोचना भएको थियो ।