शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री मातहत हुनुपर्छ: कानुन मन्त्री गौतम
काठमाडौँ, साउन १९ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक नयाँ संरचना निर्माण गर्न नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकामा २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यसपछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली पुनः संशोधन गरी विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएकाले ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेको र त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याउनुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्ने बहसभन्दा पनि यसलाई कसरी सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको बताउनुभयो। सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने धारणा उहाँले राख्नुभयो।
संसदीय प्रणालीमा संशोधनका लागि आएको विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्र छलफल गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री गौतमले प्रस्तुत विधेयकको दायराभन्दा बाहिरका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
गृह मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललगायतका संयन्त्रमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले गुप्तचर प्रणाली भने राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र रणनीतिक समन्वयसँग सम्बन्धित भएकाले यसको प्रतिवेदन सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) सम्म प्रत्यक्ष पुग्नु उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो।
गृह मन्त्रालयसम्बन्धी विषयको समेत अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा विभाग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहँदा निष्पक्षता, शक्ति सन्तुलन र सूचना प्रवाह सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ छ।