प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ग्यास उद्योगीले भने- अभाव हल्लामात्र हो, उपभोक्ताले बढी भण्डारण गर्दा समस्या
काठमाडौँ, साउन १९ गते । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव हटाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ग्यास अभावको कारण र समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय तथा व्यवसायीको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो ।
छलफलमा व्यवसायीले बजारमा हल्ला गरिएजस्तो ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरे । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर वितरण गर्दै आएकोमा पुन: १४.२ किलोको भरी सिलिन्डर दिन थालेपछि बजारमा एकाएक माग बढेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहे पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी भण्डारण गर्दा समस्या देखिएको व्यवसायीले बताए ।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण थप प्रभावकारी र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी नजिकिँदै गरेका चाडपर्वमा हुने उच्च माग ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म हरेक महिना ५० हजार टनभन्दा बढी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
मुख्यसचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल जारी राख्ने बताए ।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू तथा ग्यास उद्योगीहरू कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइराला लगायत उपस्थित थिए ।