मन्त्रीपरिषद्का सात निर्णय : लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उक्याव नियुक्त
काठमाडौँ, साउन २० गते । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा काठमाडौँ निवासी याङकी उक्यावलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा पर्वत निवासी प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिव पदमा भोजपुर निवासी प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिइएको छ। त्यसैगरी, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागु गर्ने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ।
साथै, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा हालै भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेको उपचारको उचित व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
बैठकका मुख्य निर्णय
१. तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२.लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री याङकी उक्याव, काठमाडौंलाई नियुक्ति गर्ने।
३.नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।
४. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणवद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागु गर्ने।
५.बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्ग बहादुर के. सी., पर्वत र सचिव पदमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ, भोजपुरलाई नियुक्ति गर्ने।
७.सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यू हुने र घाइतेहहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने।