सांसद विकास कोष खारेजबारे सर्वोच्चको तर्क, ‘विधायिकाले शासन चलाउने र बजेट बाँड्ने होइन, निगरानी गर्ने हो’

काठमाडौँ, साउन २१ गते । सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ (संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) का नाममा सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

पारितोष कुमार साह र आविद हुसैनले मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न दिने गरी भएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । २०८१ पुस १२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले आगामी दिनका बजेटहरूमा पनि यस्ता विवादास्पद कोष खडा नगर्न र बजेट कार्यान्वयनको पूर्ण जिम्मेवारी कार्यपालिका र स्थानीय निकायलाई नै छोड्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ‘विधायिकाका सदस्यहरू आफैँ नीति बनाउने, बजेट अनुमोदन गर्ने, निरीक्षण गर्ने अनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आफैँ योजना छनोट र कार्यान्वयनमा संलग्न हुनु संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता प्रतिकूल हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले लोकतन्त्रमा सांसदको भूमिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सीमा तथा बजेट निर्माणको संवैधानिक प्रक्रियाबारे गम्भीर व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले कानुन निर्माण गर्ने र बजेट पारित गर्ने अधिकार पाएको निकाय (व्यवस्थापिका) आफैँ बजेट खर्च गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा संलग्न हुनु ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’को ठाडो उल्लङ्घन हो भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बजेट खर्चमा आफैँ संलग्न हुनुलाई संवैधानिक जालसाजीको संज्ञा दिँदै भनेको छ, ‘जुन निकायले कर लगाउने र बजेट पारित गर्ने अधिकार राख्छ, सोही निकाय आफैँ उक्त बजेट खर्च गर्ने कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन ।’

फैसलाको पूर्णपाठमा राज्यकोषबाट बजेट परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण वा योजना कार्यान्वयन गर्ने विशुद्ध कार्यकारी कार्य रहेको उल्लेख गर्दै सांसदको भूमिका उल्लिखित कुनै पनि संवैधानिक दायित्वभित्र नपर्ने प्रस्ट पारिएको छ ।

‘जुन निकायले कर लगाउने र बजेट पारित गर्ने अधिकार राख्छ, सोही निकाय आफैँ उक्त बजेट खर्च गर्ने वा प्रशासन चलाउने कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन । प्रतिनिधि सभा प्रशासनिक वा कार्यान्वयनको लागि नभई नीतिगत बहसका लागि उपयुक्त हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ जुन कार्य गर्न संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सांसदलाई परिकल्पना नै गरेको छैन । सोही कार्यका लागि सांसदको तजबिज रहने गरी बजेट विनियोजन गर्नु भनेको विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन गर्नु हो ।’

व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू विकास निर्माणका योजना छनोट गर्ने, आफैँलाई आफैँ बजेट विनियोजन गर्ने र सो बजेट स्वयं खर्च गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्ने सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ । ‘जसले बजेट स्वीकृत गर्छ, उसैले खर्च गर्ने परिपाटी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनुका साथै गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व समेत सिर्जना गर्दछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू आफैँ नीति बनाउने, बजेट अनुमोदन गर्ने, निरीक्षण गर्ने अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफैं योजना छनोट र कार्यान्वयनको कार्यमा संलग्न हुनु संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता प्रतिकूल हुन आउँछ ।’

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालत (भिम सिंह विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया), फिलिपिन्स र केन्याका विभिन्न नजिरहरू समेत उल्लेख गरेको छ । ती देशहरूमा पनि सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार दिने गरी ल्याइएका कोषहरूलाई अदालतले अवैध ठहर गरेको प्रसङ्ग फैसलामा समेटिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक नैतिकताले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूबाट संविधानको केवल अक्षरको मात्र नभई त्यसको अन्तर्निहित मर्म र आत्माको पूर्ण परिपालनाको अपेक्षा गर्दछ ।’ विधायिकाका सदस्यहरूको मूल संवैधानिक दायित्व नै सञ्चित कोषमाथि निरन्तर वित्तीय नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण राख्नु रहेको प्रस्ट पार्दै फैसलामा उनीहरू स्वयं नै राज्यकोषको प्रत्यक्ष विनियोजनकर्ता वा योजना वितरक बन्न पुग्दा ‘स्वार्थको गम्भीर द्वन्द्व’ सिर्जना हुन जाने उल्लेख छ ।

कानुन निर्माण गर्ने र बजेट पास गर्ने निकायका सदस्य आफैँ योजनाको छनोटकर्ता र बजेट परिचालनकर्ता बन्ने परिपाटीले संवैधानिक नैतिकताको अवमूल्यन गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन, निष्पक्षता र सुशासनको मर्ममाथि नै आघात पुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

संघीय वा प्रादेशिक जुनसुकै तहमा भएता पनि, शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत संरचनालाई भत्काउने र विधायिकी मर्यादालाई क्षीण तुल्याउने गरी ल्याइएका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष वा सोही प्रकृतिका कुनै पनि तजबिजी कार्यक्रमहरूले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय विकास’को अनन्य अधिकार दिएको छ । सांसदका नाममा साना र टुक्रे योजनाहरू बाँड्नुले स्थानीय सरकारको संवैधानिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप पुग्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सांसदका नाममा वितरण गरिने यस्ता कोषहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी एक प्रकारको समानान्तर कार्यकारी संरचना खडा गर्ने प्रयास गर्दछन् ।’