किसानका गुनासा सुन्न तीन मन्त्री एकै ठाउँमा: मल वितरण र बजार व्यवस्थापनका समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता
काठमाडौँ, साउन २१ गते । नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोकलगायत जिल्लाका किसानले भोगिरहेका समस्या, कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरण एवम् कृषि पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा बिहीबार भएको छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीसहित सांसदहरू तथा किसानका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुभएको थियो। कार्यक्रममा नुवाकोट, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकका किसान तथा सरोकारवालाहरूले आफूहरूले भोगिरहेका समस्या राख्नुभएको थियो।
नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले निर्वाचनका क्रममा किसानका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको स्मरण गराउँदै अहिले सरकारले त्यसअनुसार काम गरिरहेको जानकारी किसानलाई दिनु जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले समस्या समाधानका लागि कृषि मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र मल अभाव जस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकारले तत्काल सुल्झाउने कदम चाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले माग र आपूर्तिको सही आकलन तथा व्यवस्थापन हुन सके उत्पादन खेर जाने र अभाव हुने दुवै समस्या अन्त्य गर्न सकिने बताउनुभयो।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले किसानका समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै रासायनिक मलको कोटा निर्धारण प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विभिन्न १२ वटा तरकारी बजारको दैनिक मूल्य एकीकृत रूपमा जानकारी दिने सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै भूमि बैङ्कसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको, मल वितरणलाई थप पारदर्शी बनाउने, शीतभण्डारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने तथा हरेक पालिकामा ‘कृषि एम्बुलेन्स’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।
छलफलमा सांसदहरू बोधनारायण श्रेष्ठ, डा. अचुतम लामिछाने र बदनकुमार भण्डारीले किसानका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर रासायनिक मलको अनियमितता रोक्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न, अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन तथा बिचौलियाको प्रभाव घटाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।
कार्यक्रममा किसान प्रतिनिधिहरूले रासायनिक मल र बिउबिजनको अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको, कालोबजारी बढेको, बिचौलियाका कारण उचित मूल्य नपाएको र बाटोघाटो अभावले कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ भएको गुनासो राख्नुभएको थियो।