सफाइपछि गुमेको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर : रवि लामिछाने
काठमाडौं, भदौ ४ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने मुद्दाहरूको न्युन सफलता दरप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले त्यसले निर्दोष व्यक्तिहरूको जीवनमा पार्ने गम्भीर असरबारे चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा गरिने कानूनी कारबाहीले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा र वृत्तिविकासमा अपूरणीय क्षति पुर्याइरहेको बताए । सभापति लामिछानेले अख्तियारले दर्ता गर्ने मुद्दाहरूको सफलता दर न्युन हुनु ‘टिठलाग्दो’ रहेको टिप्पणी गरे ।
हालको कानूनी प्रावधानअनुसार मुद्दा दायर हुनासाथ राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिहरू स्वत: निलम्बनमा पर्ने र अदालतबाट सफाइ पाउँदा वर्षौं बितिसक्ने हुँदा उनीहरूको व्यावसायिक र पारिवारिक जीवन ध्वस्त हुने उनले उल्लेख गरे ।
‘कुनै राष्ट्रसेवक वा जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै कतिपय अवस्थामा स्वत: निलम्बन हुन्छ । तर अदालतबाट फैसला हुन ८–१० वर्ष वा अझ बढी समय लाग्न सक्छ । यस अवधिमा व्यक्ति दोषी प्रमाणित नभए पनि उसको व्यावसायिक, पारिवारिक र व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा ठूलो क्षति पुग्न सक्छ,’ लामिछानेले भने, ‘अन्तत: सफाइ पाएपछि गुमेको प्रतिष्ठा, अवसर र सेवाको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । त्यसैले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तथ्य तथा प्रमाणमा अझ बलियो बनाउँदै निर्दोष व्यक्तिमाथि अनावश्यक क्षति नपुग्ने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगले आफ्नो अनुभव र सुझाव दिन आवश्यक छ ।’
वर्षौंको मेहनतबाट आर्जन गरेको सामाजिक प्रतिष्ठा र सार्वजनिक पद मुद्दाकै कारण गुम्ने अवस्थाको शोधभर्ना कसरी हुन्छ भनी प्रश्नसमेत गरे । कानुन निर्माणका क्रममा यी मानवीय र व्यावहारिक पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हाल बहस र अनुसन्धानको अधिकांश समय सिंहदरबार र केन्द्रिय राजनीतिमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले तल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस योजना आवश्यक रहेको औंल्याए ।
‘अर्को महत्वपूर्ण विषय स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार हो । विभिन्न तथ्यांकले केन्द्र वा शीर्ष राजनीतिक तहभन्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका घटना बढी रहेको देखाउँछन् । तर हाम्रो छलफल र ध्यान भने अझै केन्द्रमै बढी केन्द्रित हुने गरेको छ । समस्या जहाँ बढी छ, प्रयास पनि त्यहीँ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ,’ सभापति लामछिानेले भने, ‘त्यसैले कानून निर्माण, अनुसन्धान, अनुगमन र रोकथामका क्रममा स्थानीय तहलाई अझ बढी प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सिंहदरबारमा केन्द्रित प्रयाससँगै स्थानीय तह र तल्ला निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लक्षित र योजनाबद्ध पहल गर्नुपर्छ । यस विषयमा आयोगले पनि आफ्नो अनुभव र सुधारका उपायहरू प्रश्तुत गर्न आवश्यक छ ।’