काठमाडौँ, २० कात्तिक । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालले हाल झेल्नुपरेको पारवाहन तथा आपूर्तिसम्बन्धी समस्या शीघ्र समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

जेनेभामा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को २३औँ विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन कार्यदलको बैठकमा भाग लिएर आज स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उक्त चाहनाबारे जानकारी दिनुभएको हो ।

“भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउने पारवहन तथा आपूर्ति व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार सद्भावपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट नेपालले छिटो पाउने विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गरेको छ, संविधानसभाबाट घोषणा भएको नयाँ संविधानलाई विश्वका १९३ मुलुकले सहृदयतापूर्वक लिएका छन्”– परराष्ट्रमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “बैठकमा नेपालले पारवाहन र आपूर्ति व्यवस्थामा भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा जानकारी गरायौँ, नेपालले दलित, महिला एवम् पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रसम्बन्धी संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेर मानवअधिकारको संरक्षणको पहल गरेको विषय राख्यौँ ।”

मधेसकेन्द्रित दलका मागप्रति सरकार सकारात्मक भई कतिपय माग पूरा भएको, कतिपय पूरा हुने क्रममा रहेका र वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । यही कात्तिक १५ गतेको चौथो चरणको वार्तापछि थप गृहकार्यका साथ समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र मानवाधिकारका विश्वव्यापी घोषणालाई आत्मसात् गर्दै आएको विषय बैठकमा जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो । रासस