ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी घोषणा कार्यान्वयनमा समस्या

रमेश लम्साल / काठमाडौँ, १८ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै महत्वपूर्ण कार्यक्रम मात्रै होइन बजेटको समेत व्यवस्था गरेको भए पनि निर्माणमा रहेका आयोजनाको अवस्था भने अत्यन्तै खराब रहेको छ ।

दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजना लागू गरेको पनि तीन महिना पूरा भएको छ । तर आयोजनाको अवस्था हेर्दा सरकारको घोषणा र यर्थाथ भने फरक रहेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको समय र लागत दुबै बढिरहेको छ ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको म्याद छैटाँै पटक थपिएको छ । आयोजना एक वर्षभित्र पूरा हुने घोषणा गरिएको पनि लामो समय भयो, तर त्यो एक वर्ष कहिल्यै आएन । कुल ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ एको भूकम्पले ध्वस्त पारेका पहुँचमार्ग नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेको तीन महिना भन्दा बढी भयो, तर हालसम्म पनि प्राधिकरणले आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गर्न सकेको छैन ।

भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको मारमा परेको सो आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको भए पनि सो अवधिमा पूरा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अवस्था छैन । समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा लागत पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर सरकारले कुन प्रयोजनका कारण हालसम्म सो आयोजना सुरु हुनसकेन भन्ने बारेमाा प्रष्ट रुपमा बताउन चाहेको छैन ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई दोषी देखाएर अड्काइ राखिएको ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको खुम्चिएको सुरुङमार्ग निर्माणमा आजसम्म प्राधिकरणको ध्यान जानसकेको छैन । चिनियाँ ठेकेदारलाई बोलाएर काम गराउनेतर्फ प्राधिकरणले हालसम्म कुनै ठोस पहल गरेको छैन । प्रतिमेगावाट लागत रु १६ करोड पुग्दा समेत प्राधिकरणले चासो नदिएको आरोप लागेको छ । तर समस्या समाधान गर्नेतर्फ वृहत्तर प्रयास हुन नसक्दा लागत थप बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको साञ्जेन, तल्लो सान्जेनको काम अगाडि बढिरहेको भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ । तर प्राधिकरण जग्गा विवाद रहेको भन्दै चिलिमे हव बनाउनेतर्फ हालसम्म क्रियाशील हुन सकेको छैन ।

सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारी प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको गुनासो गर्नुहुन्छ । सोही कम्पनीले निर्माण गरिरहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण युद्धस्तरमा भइरहेको भएपनि प्रसारण लाइन नै जटिल देखिएको छ ।

सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म आयोजना सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा दैनिक रु एक करोड क्षति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजनाका साइट इन्चार्ज नगेन्द्र ज्ञवालीले प्रसारण लाइन नबन्दा आयोजनालाई मानसिक तनाव सुरु भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ताकाकोसी जलविद्युत् अआयोजनाको पनि अवस्था उस्तै छ । गोरखा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने विषय नै हाल प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ ।

स्थानीय काब्रे भीरमा सुरुङ बनाउने तयारी गरिएको छ । तर सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग नभएको गुनासो छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भने एकाध आयोजनामा बाहेक अन्यमा समस्या नरहेको बताउनुहुन्छ । चमेलिया आयोजना समस्यामा फसेको स्वीकार गर्दै उहाँ कुनै न कुनै उपाय सुझाएर समस्या समाधान गर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति र अवस्थाका बारेमा पटक÷पटक सरकार र सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर समस्या जहाँको तही छ ।

सभापति गगन थापा मात्रै होइन सो समितिका सांसदलाई समेत जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको समस्या सुधार नभएकोमा चिन्ता छ । तर एक वर्ष अगाडि रहेको समस्या हालपनि उस्तै रहँदा अब त छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने अवस्थामा पु¥याईदिएको छ । सांसद काशीनाथ अधिकारी भन्नुहुन्छ “एक वर्ष अगाडि पनि उही समस्या आज पनि उही समस्या । हामी कहाँ फसेका छौँ भन्नेमा किन प्रष्ट जवाफ आउन सक्दैन ।”

ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई संसदीय समितिमा गएर उत्तर दिन लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री रायमाझी भन्नुहुन्छ, “कार्यान्वयन गराउने निकाय र संरचनामा केही न केही समस्या छ । त्यही समस्याका कारण आयोजनाको लागत मात्रै होइन समय समेत बढीरहेको छ । सरकार सधैँ सहेर बस्ने अवस्था छैन । अब काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको भागिदार बनाउने योजना छ ।”

सरकारले आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर घोषणा गरेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न पनि जिम्मेवार निकायको कार्यशैलीमा आधारभूत रुपमा परिवर्तनको आवश्यकता जरुरी देखिन्छ । अन्यथा सरकारको घोषणाले सार्थक रुप पाउन मुस्किल देखिन्छ । रासस