प्रसारण लाइनमा जताततै समस्या
रमेश लम्साल / काठमाडौँ, ३१ असार । प्रसारण लाइनको अभावमा उपभोक्ताको घरसम्म विद्युत् पुग्न नसकिरहेको बेला विद्युत् विकास विभागले भने उल्लेख्य सङ्ख्यामा अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।
विभागले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हालसम्म ५६ वटा आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ भने १०७ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । विभिन्न निकायले हाल ४१ वटा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनको काम गरिरहेको देखिन्छ, तर प्रगति सीमित आयोजनाको मात्रै भएको देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन भने प्रक्रिया अगाडि बढाइएका आयोजना पनि जग्गा, मुआब्जा विवाद र स्थानीय समस्याका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । समुन्द्रटार–त्रिशूली, चिलिमे हव, खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन, थानकोट भक्तपुर प्रसारण लाइन जग्गा विवादका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
चिलिमे जलविद्युत् आयोजना सन् २०१८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न हुने भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा समस्या हुने भएको छ । प्राधिकरणका अधिकांश प्रसारण लाइन समस्यामा छन् । प्राधिकरणले त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाउनेतर्फ कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।
खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन चाँडै सम्पन्न हुन्छ भनेको पनि लामो समय भयो तर हालसम्म प्रगति भने देख्न पाइएको छैन । सो आयोजनाका प्रमुख श्यामकुमार यादवले विगत दश वर्षदेखि रोकिँदै आएको काम आगामी दसँै अगावै सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विवादमा रहेको सिन्धुलीको ६ वटा टावरमध्ये सबैको जग बनाइसकिएको, तार तान्ने काम पनि सुरु भएको छ । वर्षाका कारण केही स्थानमा समस्या भएको भए पनि काम द्रूतरुपमा अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ । सो प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा वार्षिक दश मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ ।
ढल्केबरमा भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् प्रवाह गराउन र खिम्ती कोरिडोरमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि पनि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिन्छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक सुरक्षा प्रदान गरेर उक्त आयोजना अगाडि बढाइएको यादवले बताउनुभयो ।
यस्तै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा कुरा नमिल्दा थानकोट भक्तपुर प्रसारण लाइनमा समस्या देखिएको छ । विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी विभागबाट अनुमति लिएका अधिकांश आयोजनाको अवस्था समस्याग्रस्त नै रहेको पाइएको बताउनुहुन्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गृहदेखि प्राधिकरणको सवस्टेसन तथा प्रसारण लाइनसम्म जोड्नका लागि लिइएका अनुमतिअनुसार कतिपय स्थानमा काम हुन नसकेको भन्दै उहाँले सर्वेक्षणको हकमा त्यस्तै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विभागले पहिलो चरणमा सर्वेक्षणको अनुमति दुई वर्षका लागि प्रदान गर्दछ । त्यसपछि थप तीन वर्षको समयावधि थप गरिने प्रावधान छ । तर सर्वेक्षणको अनुमति लिएका अधिकांश आयोजनाले हालसम्म आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेका छैनन् ।
विभिन्न कारण देखाएर काम नगर्ने र म्याद मात्रै थप्ने प्रवृत्ति आयोजनाका प्रवद्र्धकमा देखिएको छ । सरकारले पछिल्लो पटक गत फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनामा सुरक्षा निकाय परिचालन गरेरै भए पनि प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कतिपय स्थानमा अनुमति नदिँदा पनि प्रसारण लाइन निर्माणको विषय अल्झदै आएको छ । लामो समयसम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनले स्वीकृति नदिँदा अल्झदै आएको माथिल्लो तामाकोसी काठमाडौँ प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पछिल्लो दुई महिनादेखि मात्रै प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढेको हो ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्यौपानेले पछिल्लो दिनमा प्रसारण लाइनको काम उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो । तर माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी जस्ता महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसम्म पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाइदिने सुरसार छैन । साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीले आयोजनाको निर्माणकार्य युद्धस्तरमा जारी रहेपनि प्रसारण लाइनको विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा समस्या हुन्छ कि आशङ्का पैदा भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटक पटक प्रसारण लाइनको विषयमा निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रासस