निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्न पाउनुपर्छ : यादव

ionकाठमाडौँ, २६ भदौ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोग आन्तरिक र प्राविधिक हिसाबले तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

गाउँ विकास समिति, राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘गाउँपालिका निर्धारण र स्थानीय निकायको निर्वाचनको अपरिहार्यता’ विषयको अन्तरसंवादमा उहाँले भन्नुभयो, “आयोग स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको पर्खाइमा छ ।”

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उहाँले सामान्य अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन प्राप्त भएको १२० दिनमा निर्वाचन गर्न सकिने भएपनि अहिले गाविसको नाम, वडाको बनावट, मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदान केन्द्रको पुनवरालोकन जस्ता काम गर्नुपर्ने भएकाले केही बढी समय लाग्नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले अन्य मुलुकमा भएको अभ्यास, तोकिएको मापदण्ड, अवलम्बन गरिएको सिद्धान्त र अध्ययन विश्लेषणका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्याको मोटामोटी खाका निर्धारण गरिएको विषयलाई हलुकारुपमा टिप्पणी नगर्न सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “लामो छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण गरी एउटा निश्चित मापदण्डलाई आत्मसात् गरेर स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने प्रयासमा छौँ, मोटामोटी रुपमा ५६५ कायम भए पनि त्यसमा केही तलमाथि हुनसक्छ, राजनीतिक दलको भावना संविधानमा प्रतिनिधित्व भएको अनुमान गरेर स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारणलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन अहोरात्र काम गरिरहेका छाँै ।”

निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पाँचवटा कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सीमा निर्धारण आयोगका सदस्य डा श्यामकृष्ण भूर्तेलले विश्वमा भएको अनुभव र मुलुकको भू–राजनीतिक अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरेर सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्ने कार्यमा आयोग संवेदनशील रहेको जनाउँदै राजनीतिक दलकै आग्रहमा आयोगले आगामी एक महिनाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने वचन दिनुभयो ।

गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले स्थानीय तहको पुनःसंरचना ढिलो भयो र निर्वाचनलाई अझ लम्ब्याइयो भने संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भई मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्नुभयो ।

अन्तरसंवादमा सहभागी अन्य वक्ताले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्दा नेतृत्व विकासको कारखाना नै बन्द भएको हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता र आवश्यकता हो भन्नुभयो । रासस