काठमाडौँ–निजगढ द्र्रुतमार्ग अघि बढाउन माग
काठमाडौँ, २० मङ्सिर । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना काठमाडौँ–निजगढ द्र्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो चाँडो अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
द्रुतमार्ग निर्माण सङ्घर्ष समिति (प्रभावित एवम् लाभावित जिल्लावासी) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई आज भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यी दुईवटै काम द्रुतगतिमा अघि बढ्न नसक्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणसमेत ठम्प भएको हुँदा यसलाई जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो ।
“२२ मिटर चौडा हुने द्रुतमार्गले ७६ किमीको दुरीमा राजधानीलाई जोड्न सक्छ । जुन अहिलेको चालु सडकभन्दा १५९ किमी कम छ भने समय पनि झन्डै सात घन्टा कम लाग्ने जनाएको छ । यी आयोजनाको निर्माणपछि श्रम, शक्ति र समयको कटौती भई वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने देखिन्छ”– ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
द्रुतमार्ग र विमानस्थलको निर्माण गर्नुपर्ने उद्देश्य बोकेर समितिले सङ्घर्षका विभिन्न कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको छ । सङ्घर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत समितिको नेतृत्वमा आज बिहान निजगढबाट आएका पैदलयात्री एकान्तकुनामा जम्मा भई एकान्तकुना, जाउलाखेल, कुपण्डोल, थापाथली, सुन्धारा, रत्नपार्क, दरबारमार्ग, नक्साल हँुदै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पैदलयात्रा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले पुनःनिर्माण र नवनिर्माणलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ–निजगढ द्र्रुतमार्ग र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पनि अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बताउनुभयो ।
“काठमाडौँ–निजगढ द्र्रुतमार्ग र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाउन सम्बन्धित निकायका युवा नै सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नु र सरकारलाई नैतिक दबाद दिनु आफैँमा सकारात्मक हो भन्दै उहाँले अब यसलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्छ बताउनुभयो ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले सो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिनुभन्दा पनि नेपाल र नेपालीले आफैं सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक रवीराज दङ्गालले अत्यधिक सम्भावना र समृद्धिको आयोजना हुँदाहँुदै पनि यसको निर्माणमा देखिको ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
मध्य तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र मकवानपुर लगायतका प्रभावित जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको सङ्घर्ष समितिले सुरु गरेको छ महिने सङ्घर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत रिले अनशन, अन्तक्र्रिया, पत्रकार सम्मेलन र प्रचारप्रसारलगायत रहेका छन् । रासस