अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस, हुन सकेन : नागरिकलाई मानव अधिकारको अनुभूति

कालिका खड्का / काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दशवर्ष पुगिसक्दा पनि नेपाली नागरिकले मानवअधिकार अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । दशवर्ष वितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन घाउमा मलम लगाउने काम सरकारले गर्न सकेको छैन ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्नका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो । द्वन्द्वका पीडाको सत्य, तथ्य खोजी गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन दुई वर्षका लागि गठित आयोगको समय आगामी माघ २७ गते सकिदैछ । तर ती दुई आयोगको कार्यसम्पादन गर्नका लागि संशोधन गर्न पठाएको ऐन अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्रा. डा विष्णु पाठकका अनुसार करिब दुई महिनापछि आयोगको समय सकिदैछ । सरकारलाई संशोधन गर्न पठाएको ऐन अहिलेसम्म संशोधन भएर आएको छैन । बेपत्ता कसुरजन्य ऐन पनि बनेको छैन ।

न्याय पाउने आशामा हालसम्म दुई हजार ८८८ पीडितले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्, प्रवक्ता पाठकले भन्नुभयो –न्याय निरुपण गर्ने काममा सरकारका तर्फबाट नै ढिलाइ भइरहेको छ ।

आयोगले गर्नुपर्ने आन्तरिक काम ९० प्रतिशत सकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

बेपत्ता आयोगको जस्तै समस्या सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि छ । आयोगका सदस्य मञ्चला झाका अनुसार न्यायका लागि हालसम्म ५७ हजार ७५७ उजुरी आयोगमा परेको छ ।

त्यसको वर्गीकरणसहित अनुसन्धानको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ, उहाँले भन्नुभयो – ऐन संशोधन भएर नआउँदा अरु काम रोकिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई पता लगाएर न्याय प्रदान गर्नका लागि उनका आमाबुबा अनशन बसे । न्यायका लागि हारगुहार गरे । त्यही क्रममा उनका बुबा नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन पनि भयो । अहिलेसम्म उहाँको अन्तेष्टि भएको छैन भने उहाँकी पत्नी गङ्गामाया छोराको हत्यारालाई कारबाही हुने आशमा अझै न्यायको पखाईमा हुनुहुन्छ ।

राज्यले एकातिर द्वन्द्वकालीन पीडामा मलम लगाउन सकेको छैन । अर्कातिर धेरै नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बिहीन छन् । २०६८ सालको जनगणना र गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क अध्ययन गरी महिला, विकास तथा कानुन मञ्चले गरेको विश्लेषणबाट नेपालमा १६ वर्ष उमेर पुगेका २३ प्रतिशत अर्थात ४३ लाख नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । नागरिकता बिहीन हुनेमा धरैजसो श्रीमती र बुहारी रहेको सो विश्लेषणले देखाएको छ ।

यति ठूलो जनसङ्ख्या नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु भनेको उनीहरुले कानुनी पहिचान मात्र नभई राज्यबाट पाउने सम्पूर्ण सेवा, सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि नागरिकता सम्बन्धी प्राबधानमा महिला र पुरुषमा विभेद् गरिएको छ ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिकको पहिलो अधिकार नागरिकता प्राप्त गर्नु हो भन्दै त्यसमा पनि महिला र पुरुषबीच विभेद् गरिएको छ ।

“नागरिकतामा पुरुषलाई स्वतन्त्र नागरिक र महिलालाई परनिर्भर नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो,–एउटै नागरिकमा यस्तो विभेदकारी व्यवस्था हुनुहुदैन ।”

समान हैसियतका नेपाली नागरिकलाई राज्यले नागरिकतामा विभेदकारी नीति ल्याउने मानव अधिकारविरुद्ध भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले भन्नुभयो, “शान्ति सम्झौता भए पनि न्यायको अनुभूति गरेर नागरिकले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाएका छैनन, राज्यले त्यो वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।”

लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी त भयो । तर सबैको भावनालाई समेटेर लेखिएको भनिएको संविधानले मधेसमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई चित्त बुझाउन सकेन । सीमाङ्कन, भाषा, नागरिकतालगायतका विषयमा देखिएको असहमतिले अहिले पनि सदन र सडक तातिरहेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीका अनुसार पनि नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । द्वन्द्वकालीनदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि नागरिकले न्याय पाउन सकेका छैन् ।

उहाँले भन्नुभयो, –“मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक नै छ, न्याय नपाएर पीडित चिन्तामा छन्, सन्तोषजनक अवस्था हुन सकेको छैन ।” विश्वमा ६८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा पनि दिवसकै रुपमा मनाउन थालिएको यो आठौँ हो ।

नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिएको देखिदैन । त्यति मात्र हैन, नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ तर कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको देखिएको छैन । रासस