दश अर्ब डलर ऋण स्वीकृत; उचित आयोजना प्रस्ताव प्राप्त भए सरकारी प्रत्याभूति बिना नै लगानी गछौँ : अध्यक्ष जिन
काठमाडौँ, २० फागुन । विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैकिङ क्षेत्रका जोखिम घटाउन नेपाल सरकारलाई दश अर्ब अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारको मध्यकालीन वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि उक्त रकम ऋणस्वरुप प्रदान गर्न बैंकले आज स्वीकृति जनाएको हो ।
‘तेस्रो वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कर्जा’ शीर्षकमा नेपाललाई प्रदान गरिने उक्त रकम वित्तीय क्षेत्रको विकास, वित्तीय प्रणालीको पुनःसंरचना तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, बैंक तथा बिमा संस्थाको भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नियमन र बैकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता एवम् सुशासन प्रवद्र्धनका लागि स्वीकृत भएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उचित आयोजना प्रस्ताव प्राप्त भए सरकारी प्रत्याभूति बिना नै लगानी गछौँ : अध्यक्ष जिन
यसैबिच, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्वुनले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति निजी क्षेत्रबाट उचित आयोजना प्रस्ताव प्राप्त भएमा बैंकले पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल लगानी सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा यहाँ रहनुभएका उहाँले आज नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारी र प्रबुद्ध परिषद्का सदस्यहरूसँगको भेटमा उपयुक्त प्रस्ताव आएमा सरकारी प्रत्याभूति बिना नै बैंकले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने विशाल र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजना विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टि तथा प्रतिबद्धता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक स्थायित्व पूर्वसर्त भएको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले पछिल्लो समयमा नेपालमा विकास भएको वातावरणबाट आफू निकै प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष जिनले भन्नुभयो – “लगानी सम्मेलनमा सबै प्रमुख दलका नेताको अभिव्यक्तिले पूर्वाधार विकासका साथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा नेतृत्वको प्रतिबद्धता पुष्टि भएको छ । निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनले स्थायित्व प्रदान गर्नेमा म विश्वस्त छु ।” अब नेपालको पूर्वाधार विकासले गति लिने र त्यसका लागि आवश्यक लगानी गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार निजी–सार्वजनिक साझेदारीका माध्यमबाट देश विकासको बाटोमा अग्रसर भएको जानकारी दिँदै निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा एआइआइबीको सहयोगको अपेक्षा आफूहरुले गरेको बताउनुभयो ।
प्रबुद्ध परिषद्का संयोजक शम्भुराम सिम्खडाले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि अपरिहार्य पूर्वाधार विकासमा बैंकले प्राथमिकताका साथ लगानी विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । रासस