निजामती कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश; निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशन
काठमाडौँ, ९ चैत । उच्च अदालत ललितपुरले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृतका लागि निजामतीका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारी खटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतका न्यायाधीश बलभद्र बास्तोलाको एकल इजलासले निजामती सेवाका अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आयोगलाई आज अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यायसेवा कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतमा नखटाएर निजामती सेवाका अधिकृत खटाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।
बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि अदालत बोलाइएको छ । मङ्गलबार वीरेन्द्र बस्नेतले उत्प्रेरणा परमादेशमार्फत आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशन
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अवलोकन भ्रमण प्रयोजनार्थ हुने वैदेशिक भ्रमण कार्यक्रम स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले यसअघि फागुन २८ गते नै निर्देशन जारी गरेको थियो । आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनका लागि आगामी वैशाखको पहिलो सातादेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनामा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न भवन, फर्निचर, सवारीसाधन, टेलिफोनलगायत भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सो मन्त्रालयमार्फत मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आयोगले भनेको हो ।
“निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्थाबमोजिम सङ्कलन भएका हातहतियारको जिल्लागत विवरण चैत ११ भित्र आयोगमा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “चैत ८ गतेसम्ममा नियन्त्रणमा लिइएका अवैध हातहतियारको सूची उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।”
आयोगले यसअघि कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिका नाममा रहेको हातहतियार निर्वाचन अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भई फागुन १८ मा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगको आचारसंहिता समितिमा परेको उजुरी तथा निवेदनमध्ये समितिले हालसम्म सहमतिका लागि माग भई आएका ३२२ निवेदनमा छानबिन गरी १९३ वटा निवेदनलाई समेत सहमति प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी, आयोगले १२९ वटा निवेदनलाई सहमति नदिने निर्णय गरेको छ । प्राप्त निवेदनमध्ये ९२ वटालाई त्यस विषयमा थप खुलाई लेखी पठाउने र छवटा निवेदनलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै, आचारसंहिता विपरीत कार्य भएको भनी आयोगमा परेका २१ वटा उजुरीमध्ये आयोगले केहीमा निर्णय दिएको छ । रासस