बाँसका सामग्री बनाएर जीविका चलाउँदै दलित समुदाय
कञ्चनपुर, २६ चैत । कञ्चनपुर दैजी– ८ चम्फापुरका दलित समुदायले बाँसका सामग्री बनाउने पेसाबाट परिवारको खर्च जुटाउँदै आएका छन् ।
बाँसका चोयाबाट भकारी, डोको, नाङ्लो र टोकरीलगायतका समग्री बनाएर यहाँका दलित समुदायले सहजरुपमा परिवारको खर्च चलाउँदै आएका छन् ।
गाँउ नजिकैको जयशङ्कर सामुदायिक वनबाट बाँस खरिद गरी उनीहरुले बाँसका सामग्री बनाउँदै आएका हुन् । ती सामग्री बनाएर उनीहरु मासिक रु दश हजारदेखि १५ हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन । सामुदायिक वनबाट प्रति बाँस रु ५० का दरले खरिद गरी त्यसबाट विभिन्न सामग्री बनाउँदै आएको स्थानीय बजिर लुहारले बताउनुभयो ।
चालीस वर्ष अघिदेखि परम्परागत सीपको प्रयोग गरी बाँसका सामग्री बनाउँदै आएका लुहारले बाह्रजनाको परिवारको खर्च यस पेसाबाट धान्दै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सके यसबाट पनि राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ, त्यसैले यस्ता पेसालाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ ।”
एउटै छाप्रोमा बस्दै आएका लुहारले परिवारका लागि चाहिने आवश्यक खाद्यान्न सामग्री र बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने खर्च यसै पेसाबाट धान्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
बाँसका सामग्रीको बजारमा अधिक माग भए पनि माग अनुरुप बाँसको प्रर्याप्त उपलब्धता नहँुदा सामग्री आपूर्तिमा कठिनाइ हुनेगरेको अर्का व्यवसायी सोवी कोलीले बताउनुभयो । बाँसका सामग्री परिवर्तीत समय अनुसारको डिजायनमा बनाउन सके यसबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
परम्परागत सीप भएकाले यो पेसा पलायन हुनुभन्दा यसलाई आधुनिकीकरण गरी समय सापेक्ष बनाउन सकेमा चाहे जस्तो आम्दानी लिन सकिने स्थानीय हरदेव कोलीले बताउनुभयो ।
पेसाकै कारणले समाजमा अपहेलित हुनुपर्ने भन्दै युवापीढिले परम्परागत पेसालाई अपनाउनु भन्दा भारतमा मजदुरी गर्न जाने गरेका छन् उहाँले भन्नुभयो, “पेसालाई व्यावसायिक बनाए अपहेलित हुनुपर्दैन ।” भारतमा मजदुरी गरेको भन्दा घरमै बसीबसी त्यसभन्दा तेब्बर आम्दानी गर्न सकिने दावी उनको छ ।
बाँसका सामग्री बनाउनका लागि आवश्यक लगानी नपाउँदा समेत धेरैले यो पेसालाई छोडिसकेका छन्, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष शिवी लुहारले भन्नुभयो– “बैँक वा अन्य ऋण प्रदान गर्ने निकायमा धितो राख्नका लागि जग्गा नहँुदा सीप भएर पनि दलित समुदायका व्यक्तिले कर्जा पाउँदैनन् ।”
“कर्जा तिर्ने हैसियत नभएको भन्दै साहु महाजनले पनि ऋण नपत्याउने भएकाले यो व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी विस्तार गर्न दलित समुदाय सामु ठूलो चुनौती खडा भएको छ” उहाँले भन्नुभयो । रासस