आइजीपीमा अर्याल नियुक्त
काठमाडौं, २८ चैत । लामो समयपछि सरकारले नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार (आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई प्रहरीको आइजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आईजीपीका दाबेदारहरुको कार्यसम्पादनको नम्बर पेश गर्न कमिटी गठन गरेको छ । कमिटीमा गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुन सचिव र निमित्त प्रहरी प्रमुख थिए । उनीहरुले पेश गरेको कार्यसम्पादनको नम्बरका आधारमा अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको बताइएको छ ।
सर्वोच्चले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय खारेज गर्दै चार वर्षको कार्यसम्पादनमा पहिलो हुनेलाई आईजीपी बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजी) का लागि चार प्रतिस्पर्धी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मध्ये चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल अग्रस्थानमा देखिएका थिए। गृह मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले भने बमोजिम चारवटा आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को नम्बर जोड्दा नवराज सिलवालभन्दा अर्याल १ दशमलव ३४ नम्बरले अघि थिए।
कार्य सम्पादन मूल्यांकन समितिको ४० पूर्णांकलाई आधार मान्दा चार आर्थिक वर्षको १६० पूर्णांकअनुसार औसतमा अर्याल १.३४ नम्बरले अघि थिए। आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा सिलवाल अर्यालभन्दा अघि थिए। आव ७०–७१ र ७१–७२ मा दुवैको बराबर थियो भने आव ७२–७३ मा २ अंकले अर्याल अघि थिए। आईजी विवादमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत चैत ८ मा गरेको फैसलामा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डीआईजी नवराज सिलवाल नै अगाडि रहेको उल्लेख गरेको थियो।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३१ बमोजिम भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि २०७२–७३ सम्म चार वर्षको कुल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति सिलवाल रहेको फैसलामा जनाइएको थियो।ज्येष्ठताबाहेकका अन्य कार्यसम्पादनसम्बन्धी योग्यतातर्फ दृष्टिगत गर्दासमेत सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
नियम ४१ ले बढुवाका आधारहरू तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा प्राप्त अंकबाट ती आधारहरू खुट्ट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्यांकनको आधार हेर्नु नै नपर्ने भन्ने हुँदैन, सर्वोच्चले भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले चैत ८ मा आईजी विवादमा फैसला सुनाएको थियो।