आधुनिक प्रविधि नहुँदा ठगी गिरोह पक्रन कठिन; झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया
काठमाडौँ, चैत १४ गते । आधुनिक प्रविधि नहुँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गर्ने गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिन महानगरीय प्रहरीलाई समस्या परेको छ ।
अनलाइन ठगी नेपालबाट भन्दा पनि बाहिरी देशबाट हुने हँुदा प्रहरीलाई समस्या भएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गर्ने गिरोह नै रहेको तर प्रहरीले ठगीको प्रमुख नाइकेलाई हालसम्म फेला पार्न नसकेको महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका मुद्दा शाखाका प्रमुख एंव प्रहरी निरीक्षक मोहनकुमार थापाले बताउनुभयो ।
“अनलाइन ठगीमा विदेशी नम्बरको प्रयोग बढी भएको पाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । ठगी गर्न गिरोहले विभिन्न प्रविधिमार्फत विभिन्न व्यक्तिलाई तपाईंलाई यति रकम चिठ्ठा परेको छ । रकमको यति प्रतिशत कर तपाईंले यो खातामा हालिदिनुस्, तपाईंको खातामा रकम पठाइदिन्छौं भन्ने सूचना मोबाइलमा पठाउने गरेको छ ।
रकम पाउने लालसाकै कारण मानिस सजिलै लोभमा परी सूचनामा उल्लेख भएअनुरुप खातामा रकम हालिदिने गर्छन् । तर पछि आफू ठगीमा परेको थाहा पाएपछि त्यस्ता व्यक्तिले प्रहरीसमक्ष उजुरी गर्ने गरेका छन् ।
पीडितलाई पठाएको सूचनामा भएको मोबाइल नम्बरका आधारमा प्रहरीले खोजी प्रक्रिया शुरु गर्छ । विशेष गरेर ठगीमा धनी व्यक्ति नै संलग्न हुने गरेको तथ्यांक प्रहरी परिसरमा छ ।
परिसरको तथ्यांकअनुसार अनलाइन ठगी १० प्रतिशत, साधारण तथा वैदेशिक ठगी २० प्रतिशत र बैंकिङ ठगी ७० प्रतिशत छ ।
झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया
गिरोहसम्म पुग्न प्रविधिको अभाव त छ नै तर कानूनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण गिरोहसम्म पुग्न थप कठिनाइ भएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक शेखर खनालले बताउनुभयो ।
शुरुमा पीडित पक्षले प्रमाणसहित आएर उजुरी दिएको आधारमा सूचना लिन पाउँ भनी अदालतमा सरकारी वकिलमार्फत रिट दायर हुने गर्छ । सोही रिटका आधारमा अदालतले नेपाल टेलिकम, एनसेल सेन्टर र टेरेसा टेलिकमबाट सूचना पाउन स्वीकृति दिन्छ ।
अदालतबाट अनुमति पाइसकेपछि टेलिकमबाट लिएको तथ्यांकको आधारमा योजनाकारसम्म पुग्नेगर्छ । भारतसम्म पुगेर ठगीको मध्यस्तकर्तालाई पक्रन सके पनि प्रमुख योजनाकारसम्म भने प्रहरी पुग्न सकेको छैन ।
मोबाइल फोनबाट गिरोहलाई पक्रन सके पनि सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगीमा गिरोहलाई समात्न नेपालमा हालसम्म पनि प्रविधिको विकास भएको छैन ।
कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म गिरोहसमेत भागिसकेका हुन्छन् । प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र प्रहरीलाई एक महिना समय लाग्ने गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खनालले बताउनुभयो । रासस