३० प्रतिशत खोकनावासीले लिए मुआब्जा
काठमाडौं, जेठ ८ गते । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २१ खोकनाका केवल ३० प्रतिशत जनताले मात्र जग्गाको मुआब्जा लिएका छन् । सरकारले यस क्षेत्रमा अघि बढाएका ६ योजना द्रुतमार्ग, वाग्मती करिडोर, बाहिरी चक्रपथ, सुख्खा बन्दरगाह, १३२ केभीको विद्युत् प्रसारणलाइन र स्मार्ट सिटी निर्माणको आयोजना सो क्षेत्रमा निर्माण हुँदैछ ।
विसं २०७२ को भूकम्पले घर भत्कााएका, काखमा एकदुई वर्षका छोराछोरी भएका, घरमा वृद्ध आमाबाबु भएका, छोराछोरीलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाउन समस्यामा परेका, छोराछोरीको विवाह गर्न उमेर पुगेर रकम अभावका कारण त्यसै बसेका परिवारले मात्र जग्गाको मुआब्जा लिएको खोकना जनसरोकार समितिका अध्यक्ष नेपाल डङ्गोलले जिकिर गर्नुभयो । सरकारले खोकनाको १० हजार रोपनी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । “जनताले आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गरी भोगचलन र उपयोग गर्न नपाएपछि निकै समस्या खेप्नुपरिरहेको हो”, डङ्गोलले भन्नुभयो, “एडिबीले निकालेको फास्ट ट्रयाकको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनले मानिसमा धेरै प्रभाव पारेको देखिन्छ । ” सो क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्यमा असर पर्नाका साथै खोकना र बुङ्मतीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ । यी क्षेत्रमा योजना अघि बढेसँगै स्थानीय परम्परा, चाडपर्व, रीतिरिवाज, रहनसहन, मौलिकता, मूल्यमान्यता र संस्कृति पनि मासिँदै गएको स्थानीयवासी बताउँछन् । “यस क्षेत्रमा अघि बढेका योजना सफल बनाउनका लागि नेपाली सेनाले ५० देखि ८० प्रतिशत जनताले मुआब्जा लिएको जानकारी सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार गरे पनि यो केवल एक हल्ला मात्र हो”, डङ्गोलले जिकिर गर्नुभयो, “फास्ट ट्रयाकको लागि नेपाली सेनाजस्तो निकायले डिपिआर नै तयार नगरी कामको जिम्मा लिएको छ ।”
सरकारले योजना अघि बढाएको सो क्षेत्रमा चलनचल्तीभन्दा कम रकममा जग्गा अधिग्रहण गरिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जग्गाको उचित मूल्याङ्कन होस् भन्ने आवाज उठाउँदै केही दिन पहिले खोकना र बुङ्मतीका जनताले जुलुस पनि निकालेका थिए । हचुवाका भरमा कुन जग्गा योजनामा पर्छ अथवा पर्दैन भन्ने जानकारी जनतालाई नगराई सरकारले खोकनामा सडकका बीचबाट ५० मिटर र वुग्मतीमा ६५ मिटर दूरीमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरेको आरोप जनताको छ । जेठ लागेसँगै धानको बीउ राख्नुप¥यो, खेत खनिखोस्री गर्नुप¥यो भन्दा सेनाले हामीलाई एक सय मिटर जग्गा पनि चाहिने हुन सक्छ, तपार्इँहरुले धान रोप्न पाउनुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिएको त्यहाँका जनताले जिकिर गरेका छन् ।
“ प्रतिनिधिसभाका विकास र राज्यव्यवस्था समितिले ७० प्रतिशत द्रुतमार्गको काम सकियो भनी गलत प्रतिवेदन दिइरहेका छन् । समाचारमा कोरियन टिमले फास्ट ट्रयाकको लागि डिपिआर तयार ग¥यो भन्ने सूचना दिए पनि हालसम्म कुनै डिपिआर नै तयार भएको छैन । सरकारले खोकना र बुङ्मतीमा ९९ वटा पुल बनाउँछु भन्ने कुरा अघि बढाए तापनि हालसम्म नक्शा नै तयार भएको छैन”, डङ्गोलले जिकिर गर्नुभयो । दक्षिण कोरिया सुसुङ इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले भने द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन करीब एक महिनाअघि नेपाली सेनालाई बुझाइसकेको थाहा भएको छ ।