असम्बद्ध निकायबाट फैसलाको परीक्षण गरिनु न्यायपालिकाको मर्यादा विपरित
नारायण काफ्ले / काठमाडौँ, असोज १० गते । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय सम्पादनको रोहमा भएका फैसला र आदेशहरूको असम्बद्ध व्यक्ति र निकायबाट परीक्षण गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
फैसला र आदेशको विधिपूर्वक परीक्षण हुन सक्ने भए पनि असम्बद्ध प्रक्रियाबाट गरिने परीक्षण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत समेत रहेको प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकरबारेको पूर्ण इजलासको फैसला अध्ययनको माग उठिरहेको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले अध्ययनका लागि पाँच सदस्यीय समिति नै गठन गरिसकेको छ ।
दशैँ, तिहार छठलगायतका पर्वको पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्च परिसरमा आयोजित चियापानमा जबराले स्वतन्त्रता र स्वायत्तता संविधान र कानुनमा उल्लेख गर्दैमा स्वतः कायम हुने नभई सबैको सम्मान र व्यवहारबाट मात्रै प्राप्त हुने बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, ‘‘स्वतन्त्रता र स्वायत्तता संविधान र कानूनमा उल्लेख गर्दैमा स्वतः कायम हुने विषय नभई सम्बन्धित सबैको त्यसप्रतिको सम्मान र सोअनुरूपको व्यवहारबाट मात्रै आकार प्राप्त गर्न सक्दछ ।’’
‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादनको रोहमा भएका फैसला वा आदेशहरूको विधिपूर्वक परीक्षण हुन सक्दछ तर असम्बद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्ने कार्य आफैँमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र मूल्य मान्यता विपरीत हुन जान्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट मात्रै संविधानवाद्, लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा मानव अधिकारको प्रत्याभुति हुने पनि बताउनुभयो । न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा उठ्ने प्रश्नले संविधानले परिकल्पना गरेको सक्षम र सुदृढ न्यायपालिकाको स्थापनामा सहयोग नपुग्ने पनि जबराको भनाइ छ । संविधान तथा कानुनले अपेक्षा गरे अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न न्यायपालिका क्रियाशील रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको फैसलाको विषयमा छानबिनको माग संसद्मा उठिरहेको छ । संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उक्त फैसला अध्ययन हुनुपर्ने माग भएको थियो । समितिले फैसला अध्ययनअघि विज्ञसँग परामर्श गर्ने सहमति पनि गरेको थियो । तर, विज्ञसँग परामर्श भने भएको छैन ।
यस्तै, सोही प्रकरणमा नेपाल बार एशोसिएसनले पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेका कारण समितिले अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अध्ययनको तयारीमा समिति छ ।
भदौ २ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले एनसेलको लाभकर निर्धारण प्रक्रिया बदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको सार्वजनिकरूपमा आलोचन हुँदै आएको छ । फैसला अध्ययनका लागि बारले समिति गठन गरिसकेको र संसद्मा समेत अध्ययनको माग भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशले अन्य निकायले गर्ने फैसला अध्ययन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । रासस