बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने बाटो खुल्दै

काठमाडौँ, माघ २७ गते । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् किन्न बङ्गलादेशले प्रवद्र्धक कम्पनीलाई आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) प्रदान गरेको छ । प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआर अपर कर्णाली

हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले पत्राचार गर्दै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न आफू तयार रहेको जनाएको हो ।

कम्पनीका आयोजना प्रमुख केके शर्माका अनुसार एलओआईसँगै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

गत पुसको पहिलो साता बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिद समितिले जीएमआरसँग विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो । एलओआई पाएपछि जीएमआरले बैङ्क जमानतस्वरूप ५० लाख डलर र खरिद सम्झौताका कागजात पेस गर्ने प्रक्रियामा लागेको शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

खरिद सम्झौताको मस्यौदा बङ्गलादेशको कानुन मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्कले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त स्वीकृतिपछि विद्युत् खरिद सम्झौता हुनेछ । यसका लागि जीएमआरले थप एक करोड डलर जमानत देखाउनु पर्नेछ ।

आयोजना निर्माण कम्पनी जीएमआर अप्पर कर्णाली जलविद्युत् कम्पनीले अब आफ्नो ध्यान बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाउने र निर्माणमा प्रवेश गर्नेमा केन्द्रित गरेको जनाएको छ । कुनै विशेष अवरोध नभए तीन महिनाभित्र खरिद सम्झौता हुने शर्माले बताउनुभयो ।

यसअघि आगामी मार्चसम्ममा पीपीए हुने अपेक्षा प्रवद्र्धकको थियो । सन् २०२१ मार्चदेखि जीएमआरले आयोजना निर्माण थाल्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल–बङ्गलादेश सीधा प्रसारण लाइन छैन । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी (एएभीभीएन)मार्पmत बङ्गलादेश पु¥याउन लागेको हो । यसर्थ अब पीपीए जीएमआर, एनभीभीएन र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ । प्रतियुनिट ७.७१२ सेन्टमा पीपीए हुने तय भइसकेको छ । एनभीभीएनले प्रतियुनिट ४ पैसा (भारु) ट्रेडिङ मार्जिन पाउने छ ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको भने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । लगानी बोर्डसँगको सम्झौता अनुसार आयोजनाले २०१८ सेप्टेम्बर २१ भित्र वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने थियो । वित्तीय व्यवस्थापनको अवधि डिसेम्बर २०२० सम्म थप्न जीएमआरले अघिल्लो असोजमै आवेदन दिएको थियो । बोर्डले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । एलओआई पाएकाले बोर्डमा पेस गर्ने र म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा आयोजनाको छ ।

शर्माका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संस्थासँग आन्तरिक परामर्श भइरहेको छ ।

जीएमआरले आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रको ४९ हेक्टर र वन क्षेत्रको २७३ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म साढे सात हेक्टर निजी जग्गा आयोजनाले प्राप्त गरिसकेको छ । वन क्षेत्र प्रयोगका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्ष पहिले नै अनुमति दिइसकेको छ । पुस्तौँदेखि स्थानीयले उपयोग गरिरहेको १२ हेक्टर निजी जग्गाको लालपुर्जा नै फेला नपरेकाले अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ ।