सामाजिक सुरक्षा योजना: परिमार्जनको तयारी, आवश्यक परेमा झिक्न सकिने

अशोक घिमिरे / काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति आकर्षण बढाउन योगदानकर्ताको चाहनाअनुसार केही योजना परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि योजनाप्रति सरोकारवालाको सहभागिता न्यून देखिएपछि कोषले योजना परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत अवधारणासँगै योगदानकर्ताको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्न योजना परिमार्जनको तयारी अगाडि बढेको कोषले जनाएको छ । कोष सञ्चालक समिति सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यकारी निर्देशक, कानून मन्त्रालय, ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व रहेको उपसमिति गठन गरी योजना परिमार्जनको तयारी गरिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

उपसमितिले रोजगारदाता र श्रमिकको कुल ३१ प्रतिशत योगदानमध्ये वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई ‘ब्रेकडाउन’ गरी २० प्रतिशतबाट पेन्सन र बाँकी ८.३३ प्रतिशतबाट अवकाश सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट ६० वर्ष उमेर नपुगेका योगदानकर्ताले रोजगारीमा संलग्न नभएको अवस्थामा ८.३३ प्रतिशतबाट उपदान÷अवकाश सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । योगदानकर्ताले ६० वर्ष पुगेपछि २० प्रतिशतबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

योगदानकर्ता रोजगारीबाट विमुख भएपछि पेन्सनका लागि ६० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । “बीस प्रतिशतबाट आयको निरन्तरता होस् भन्नका लागि योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सनका रुपमा आर्थिक सहायता पाउनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी ८.३३ प्रतिशतलाई अवकाश सुविधा योजना अन्तर्गत राख्न लागिएको हो । यदि योगदानकर्तालाई बीचैमा रकम आवश्यक परेको खण्डमा सापटीका रुपमा पनि झिक्न पाउने र रोजगारीबाट अलग भए पनि सो रकम झिक्न पाउनुहुनेछ ।” कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थाबाट योगदानकर्ताले सञ्चित रकममध्येबाट आवश्यकता परेको खण्डमा केही रकम झिक्न पाउने अभ्यास प्रचलनमा छ ।

यस्तै औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा पनि सामान्य परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । कोषमा योगदान गर्न शुरु भएको तीन महिना पछाडिदेखि योगदान गर्न छाडेको तीन महिनासम्म यो योजना लागू हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६० वर्षपछि पेन्सन सुविधामा बसेको योगदानकर्तालाई ७० वर्षसम्म पनि औषधि उपचार स्वास्थ्य सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी योगदानकर्ता प्रसूति भएपछिको ६ हप्तासम्मको उपचार खर्च दिन प्रस्ताव गरिएको छ । आइएलओ अभिसन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार यसलाई समायनुकूल बनाउन लागिएको हो ।

यसअघि गर्भावस्थाको परीक्षण तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च मात्र कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रोजगारीका शिलसिलामा विदेशी योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा एकमुष्ट रकम लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित योजनाले लामो समयदेखि श्रमिकले माग गर्दै आएको विषयलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने कोषका प्रवक्ता पन्थी बताउनुहुन्छ । उपसमितिले तयार गरेको प्रस्ताव कोष सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरी स्वीकृतिका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “प्रस्तावित योजनाका बारेमा उपसमितिमा अन्तिम छलफल भइरहेको छ, सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भए पछि नयाँ योजना लागू हुन्छ ।” यही मङ्सिर ११ गतेभित्र प्रस्तावित योजनाले मूर्तरुप पाउने गरी तयारी अगाडि बढाइएको कोषले जनाएको छ ।

अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिक पनि समेटिँदै

कोषले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अब छिट्टै अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा संलग्नलाई पनि योजनामा समेट्ने तयारी गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अनौपचिारक तथा स्वरोजगारमा संलग्नलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने घोषणा गरिएको छ ।

नीति कार्यक्रमको ८८ नं बुँदामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाइने तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ । “यही वर्ष स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकलाई योजनामा समेट्ने गरी अघि बढेका छौँ”, प्रवक्ता पन्थीले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि समेट्छौँ ।”

कोषमा हालसम्म एक लाख ७९ हजार ५८६ योगदानकर्ता र १२ हजार ८९६ रोजगारदाता सूचीकृत भएको छन् । शुक्रबारसम्म प्रदेश १ बाट १८ हजार १२१, प्रदेश २ बाट १३ हजार ३०५, बागमतीबाट एक लाख ३४ हजार ४८०, गण्डकीबाट छ हजार ८९२, लुम्बिनीबाट पाँच हजार ६९४, कर्णालीबाट ४४७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ६४७ श्रमिक सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ ।

कोषमा ३०६.८३ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ भने रु एक करोड १४ लाख १६ हजार ९६८ दाबी भुक्तानी गरिएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी भुक्तानी ४४६, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी भुक्तानी २४, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी भुक्तानी ३४ र उपदान दाबी भुक्तानी सङ्ख्या ३२ रहेको कोषको तथ्याङ्क छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयको दिशामा सामाजिक सुक्षा कार्यविधि र ऐनमा नै केही कठिनाइ देखिएको जनाएको छ । केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य योजनाको कार्यान्वयन पक्षमा पनि फितलो देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “ऐनमा भएको कमजोरी सरकारले नै सुधार गर्ने हो । कोषले बनाएको कार्यविधिमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न पनि भन्ने अहिले योजनाले समेटेको बाहेकको असङ्गठित र स्वरोजगार क्षेत्रका मजदूरलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यविधि तयार हुनुपर्छ भन्ने हामी ट्रेड युनियनको मान्यता हो ।”

केन्द्रले ऐनमा परिमार्जन गर्न, सामाजिक सुरक्षा कार्ययोजनाअन्तर्गत अनौपचारिक÷असङ्गठित तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने माग गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन, अनौपचारिक÷असङ्गठित तथा स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेट्न र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन केन्द्रले आग्रह गरेको छ । रासस