निषेधाज्ञामा सर्वोच्च तथा जिल्ला अदालतबाट दिइने सेवामा थप
काठमाडौं, असार १ गते । सर्वोच्च अदालतले जारी लकडाउनमा केही थप सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट सम्पादन हुने कामकारबाही र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जेठ २१ गतेको पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिमका कामकारबाही र सेवाहरुलाई निरन्तरता दिने बताएको हो ।
त्यस्तै सर्वोच्चले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिमको आंकलन एवं स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी निर्धारित मापदण्डहरुको पूर्ण पालना हुने गरी सिमित सङ्ख्यामा कामकारबाही र सेवाहरु थप गरी सो अनुरुपको व्यवस्थापन सेवा प्रवाहहरुलाई असार ७ गतेसम्म निरन्तरता दिने बताएको छ ।
जेठ ३१ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार जेठ ७ गतेसम्म नेपाल सरकार निवेदक भएको दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदनहरुको दर्ता र सुनुवाइ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ नं. बमोजिमका थुनुवाका निवेदन–प्रतिवेदनहरुको दर्ता र सुनुवाई, पुनरावलोकसम्बन्धी निवेदनहरुको दर्ता र सुनुवाई, राजस्व न्यायाधिकरणबाट फैसला भई अनुमतिका लागि परेका निवेदनहरुको दर्ता र सुनुवाई, नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएका विपक्षी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदाहरुको सुनुवाई र नि.सु.मा रहेका मुद्दा तथा रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ हुनेछ ।
यसैगरी उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरुको कामकारबाही तथा सेवा प्रवाह एवं हदम्याद, म्याद र तारेखसमेतका विषयमा वैशाख १४ गतेको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ २० गतेको सूचनामा उल्लेख भएका सेवाहरु यथावत सूचारु राखी कामकारबाही थप गर्ने निर्णय जनाएको छ ।
अदालतको आज बसेको पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको फैसला कार्यान्वय अधिकारी सीता अधिकारीद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
थप गर्ने सेवाहरुमा असार ७ गतेसम्म मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४५ को दफा ७३ बमोजिम थुनुवाका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ विशेष प्रकृतिका निवेदनमध्ये दैनिक बढीमा तीन वटा मात्र दर्ताद्वारा विवाह (विवाह दर्ताको निवेदन विहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म दर्ता गरिने र दर्ता अगावै सो अदालतको दायरी शाखामा मोबाइल नम्बर)