चितवन, २१ कात्तिक । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सडक बालबालिकारहित सहर बनाउने अभियान चितवनमा सुरु गरिएको छ ।
सहरमा हुने अधिकांश बालबालिका दुव्र्यसनमा लागेको पाइएपछि उनीहरुको उपचारसँगै सहरलाई सडक बालबालिकारहित बनाउन अभियान थालिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन अधिकारीको नेतृत्वको टोलीले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रभावकारी देखिएपछि नेपाल प्रहरीले चितवनमा पाइलट परियोजनाका रुपमा काम सुरु गरेको हो ।

औपचारिकरुपमा यही कात्तिक १४ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक देवेन्द्र सुवेदीले अभियानको थालनी गर्नुभएको हो । विगत दुई महिनायता प्रहरी नायब उपरीक्षक अधिकारीबाट जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा नै अनुसन्धान गरिएको हुँदा कामको प्रभावकारिता देखिन थालेको छ ।

उहाँका अनुसार हालसम्म २७ जना दुव्र्यसनीमा लागेका सडक बालबालिकालाई आठवटा सुधार गृहमा राखेर उपचार थालिएको छ । चितवनको सहरी क्षेत्रमा १५६ जना सडक बालबालिका रहेको दियालो परिवार नामक गैरसरकारी संस्थाले गत वर्ष गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस अभियानको क्रममा ३० जना सडक बालबालिकामाथि गरिएको अनुसन्धानमा सबै दुव्र्यसनी पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसअघि दियालो परिवारले गरेको अनुसन्धानमा भने ७५ प्रतिशत दुव्र्यसनी र ४३ प्रतिशत चोरी कार्यमा संलग्न भएको पाइएको थियो । अभियानका सहकार्यक्रम संयोजकसमेत रहनुभएका अधिकारीका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा १० देखि १८ वर्षसम्मका सडक बालबालिका भेटिएको र उनीहरु कानुनी द्वन्द्व, यौनशोषण र श्रमशोषणमा परेको, दुव्र्यवहार गरिएको, अपराधको साधनको रुपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी १३ वर्षीया एक बालिका १८ पटकसम्म चोरी कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ । चितवन र आसपासका जिल्लाबाट सहरी क्षेत्रमा भेला भएका सडक बालबालिकामध्ये २० प्रतिशत बालिका रहेका छन् । सडक बालबालिकालाई सुधार गृहमा राखेर नैतिक शिक्षा, योगलगायतका गतिविधिसँगै शिक्षा र सीप सिकाइने उहाँले बताउनुभयो । सकारात्मक शिक्षामार्फत उनीहरुलाई सकेसम्म पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यका साथ अभियान चलाइएको छ ।

अभियान सञ्चालनका लागि अभियानको संरक्षक रहनुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक देवेन्द्र सुवेदीले मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका तर्फबाट रु ५० हजार र संयोजक प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुरका समादेशक वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलले रु ५० हजार उपलब्ध गराउनुभएको छ ।

सहकार्यक्रम संयोजक अधिकारीले आफ्नो निजीतर्फबाट टोकनका रुपमा रु पाँच हजार १०५ बाट सङ्कलन गरिएको आर्थिक सङ्कलन अभियानअन्तर्गत हालसम्म रु दुई लाख सङ्कलन भइसकेको बताउनुभयो ।

अभियानमा महिला अधिकारकर्मी मीना खरेल, एसओएस बालग्राम भरतपुरका प्रबन्ध निर्देशक भोलानाथ पौडेल, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घलगायतका सरोकारवाला सबै सक्रियरुपमा सहभागी भएका छन् । अभियान प्रभावकारी भएमा सडक बालबालिकाका कारण हुने चोरी, लुटपाटका घटनामा समेत कमी आउने अनुमान गरिएको छ । रासस