सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सम्भव
रमेश लम्साल / काठमाडौँ । सरकारले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सौर्य ऊर्जालाई अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेकामा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
योजना मात्रै बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर अगाडि जानुपर्ने र एउटै टेबलबाट सबै निर्णय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । सहरमा सौर्य ऊर्जालाई बढवा दिने र एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता र लगानीमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सरल र सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइउनुपर्ने सौर्य ऊर्जा व्यवसायीको धारणा छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भए पनि सहरी क्षेत्रमा काम हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था अगाडि बढाएको छ । घरायसी प्रयोजनका सौर्य ऊर्जा जडानका लागि रु १५ हजार अनुदान दिने सरकारको योजना छ ।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि सरकारले स्वाधीन रुपमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने ध्येयका साथ वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न लागेको हो । नेपाललाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने उपाय भनेकै ‘सौर्य ऊर्जामा लगानी हो’ भन्नेमा व्यवसायी सहमत छन् । तर त्यसका लागि प्रक्रियागत झन्झट र सरकारी निकायले समयमा नै काम गरिदिनुपर्ने व्यावसायीको भनाइ छ ।
नेपालमा कुरा गर्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको सूर्याेदय ऊर्जा प्रालिका प्रतिनिधि श्रीराम अधिकारी बताउनुहुन्छ । सरकारले योजना तुरुन्त कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने र त्यसका लागि अनुदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रलाई फरक ढङ्गले हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारको सहयोग भए एक मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा दुई महिनाभित्र जडान गर्न सकिने जानकारी दिँदै अधिकारी गत वर्षमात्र आफूहरुले चार हजार घरधुरीलाई सेवा दिएको बताउनुहुन्छ । सरकारले सन् २००१ देखि हालसम्म योजनाबद्ध रुपमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई अगाडि बढाएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रकाअनुसार हालसम्म करिब ४० हजार घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भइसकेको छ ।
स्मार्ट पावर प्रालिका प्रमुख बबिन मानन्धर सौर्य ऊर्जाका लागि आफूहरुले भारत र तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सामान वीरगन्ज भन्सारमा अड्किएका बताउनुहुन्छ । रु दुई करोड बराबरको सामान रोकिँदा सञ्चालनमा रहेका योजनाको काम नै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै उहाँले विद्युत्भार कटौती गर्न सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनमा आउने झन्झटका कारण मन मरेर आउने दुखेसो गर्नुहुन्छ ।
“अनुदान दिने प्रक्रियामा झन्झट छ, बैंकबाट दिने भनिएपनि कार्यविधि बनेको छैन । उल्झन हटाएर काम गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ । सरकारको अभियान पनि सफल हुन्छ”–मानन्धर भन्नुहुन्छ । यस्तै सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाहरु सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता गरिदिए मार्ग प्रशस्त हुने बताउँछन् ।
“लगानी गरेपछि प्रतिफल खोजिन्छ, त्यही भएर खरिद सम्झौता पहिले गर्नुप¥यो, त्यसको कार्यविधि र योजना तत्काल बन्नुपर्छ, हामी काम गर्न तयार छौँ । एक वर्षभित्र पूर्ण रुपमा नभएपनि ७५ प्रतिशत विद्युत्भार कटौती हुन सक्छ” –कुलायन इनर्जीका प्रमुख राजेन्द्र कार्की भन्नुहुन्छ, “विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सौर्य ऊर्जा जडान गरेको खण्डमा कर छुट दिनुपर्छ । तत्काल ७० मेगावाट विद्युत् बचत गर्न सकिन्छ । बचत भएको ऊर्जा उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।”
ठूला जलविद्युत् आयोजना तत्काल सम्पन्न हुन नसक्ने, नाकाबन्दीका कारण समस्यामा परेको मुलुकलाई त्राण दिन तत्काल निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा लागेकाहरुले सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संसथालाई पनि सौर्य ऊर्जातर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । यस्तै टेलिफोन सेवा प्रदायक त्यसमा अटाउन सक्छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि अनुदानको मात्रा बढाउने हो भने उत्साह बढ्न सक्छ ।
विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेल सौर्य ऊर्जाको विकासमा देखिएका सबै अवरोध हटाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुहुन्छ । “हामीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जालाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन केही कार्यक्रम अगाडि सारेका छाँै । कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृति दिएपछि अगाडि बढ्छ । अनुदानको व्यवस्थामा पनि केही सुधार गर्छौँ”–पौडेलले भन्नुभयो । रासस