पुनःनिर्माणको काममा दलीयकरण भएको छैन : प्रम ओली
काठमाडौँ, १५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणको काम पारदर्र्शी रुपमा अघि बढिरहेको र राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैलाई भेद्भाव नगरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दलीय आस्थाका आधारमा काम नगरेको र हरेक काम पारदर्शी रुपमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।
प्रम ओलीले भन्नुभयो, “प्राधिकरणको निर्णयबाट एक दललाई बढी फाइदा र अर्काे दललाई घाटा हुने कुनै काम कहीँ कतै भएको छैन, अगामी दिनमा पनि हुने छैन ।”
“अहिलेको प्राथमिकता भनेको खुला आकासमुनि रहेका जनतालाई आवास निर्माण गरी सुरक्षित बनाउनु नै हो” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रम ओलीले पुनःनिर्माणका कामलाई तीव्रता दिने विषय छ भने कार्ययोजनालाई परिमार्जन गर्न सकिने चर्चा गर्दै अहिले सबैको चिन्ता भनेको छिटो घर निर्माण गर्न र पीडितलाई राहत प्रदान गर्नु नै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विगतमा नाकाबन्दीका कारण इन्धन सङ्कट हुँदा निर्माण समाग्री जुटाउन केही व्यवधान आइपरेको भएपनि अहिले पुनःनिर्माणको काम तीव्ररुपमा अधि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
अनुदान सहयोगलाई सहज र सरल तुल्याउन दातृ निकायसित परामर्श गरी निर्देशिका परिमार्जन गर्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नभएको प्रम ओलीले बताउनुभयो ।
उहाँले घर बनाउन एकमुष्ट रु एक लाख ५० हजार र दोस्रो किस्ताबापत रु ५० हजार उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
प्रम ओलीले घर बनाउन प्रदान गरिएको रकम दुरुपयोग रोक्न, झुटो विवरण दिनेलाई कारबाही गर्न र बैँकको प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउन कार्यविधि परिमार्जन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
जनतालाई छिटो र सहुलियत ढङ्गबाट अनुदान पु¥याउनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत नरहेको चर्चा गर्दै प्रम ओलीले भन्नुभयो “यस्तो बेलामा हामी सबैको एकतावद्ध प्रयास र समझदारीको आवश्यकता छ ।”
देश सङ्क्रमणकालमा रहेकाले छिटो पार लगाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँँले प्रतिपक्षले उठाएका जायज माग पूरा गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको छ भन्नुभयो ।
आन्दोलनरत मधेशवादी दललाई सम्बादमा आउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमार्फत् पुनः आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले भूकम्पपीडितलाई दिने रकमको बारेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्पष्ट नभएको भन्दै प्रष्टीकरणको माग गर्नुभएको थियो । रासस