‘एक क्षेत्र एक मार्ग‘ले नेपालको विकासको ढोका खोल्छ’
काठमाडौँ, ४ चैत । चीनले अघि सारेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ (ओबिओआर) अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन भए त्यसले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने कूटनीति र कानुनका जानकारले बताएका छन् ।
काठमाडौँ स्कुल अफ लले आज भक्तपुरमा आयोजना गरेको ‘ओबिओआर परियोजनाको सम्भावना तथा दक्षिण एसियासँग चीनको सम्पर्क’ विषयको कार्यशालामा उनीहरूले नेपालको विकासका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने उक्त परियोजनामा नेपाल सामेल हुनुपर्नेमा जोड दिए । निकट भविष्यमा हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला उक्त परियोजनामा सहभागी हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने औँल्याउँदै उनीहरूले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा लाग्नु नेपाली नेतृत्वको अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङले ओबिओआरबाट चीनलाई मात्र होइन परियोजनामा सहभागी हुने सबै देश लाभान्वित बन्ने बताउँदै नेपाल पनि त्यसमा साझेदार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । “नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यसबारेमा छलफल भइरहेको छ, हामीले सकारात्मक जवाफ पाएका छौँ”, चीन र नेपालबीचको व्यावहारिक सम्बन्ध र पारस्परिक सहयोग घनीभूत भइरहेको प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले भन्नुभयो । दुवै देशका सरकारले उक्त परियोजनाका सम्बन्धमा निकट सम्पर्कमा रहेर परामर्श गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
परियोजना कार्यान्वय गर्न राजनीतिक दल, सरकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायत सबै पक्षको ऐक्यबद्धताको उत्तिकै महत्व रहेको बताउँदै राजदूत युले संयुक्त छलफलबाट नै निष्कर्ष पुगिने अभिमत जाहेर गर्नुभयो । “चीन नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ, पारस्परिक सहयोगका माध्यमबाटै प्रगतिको पथमा अग्रसर हुन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ओबिओआर र रोड एन्ड बेल्ट अवधारणा अघि सारिएको हो”, विश्वका एक सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र देशले ओबिओआर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिँदै चिनियाँ राजदूतले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपालको ऊर्जा विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापार विविधीकरण, लगानी अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, नागरिक उड्डयन, सांस्कृतिक आदानप्रदान र जनस्तरको सम्बन्धले दुवै देशलाई एकअर्काको विकासका साझेदार बनाएको बताउनुभयो ।
पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले चीनसँगको नेपालको सुन, नुन र ऊनको पुरानो सम्बन्ध अब तेल र रेलमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसनिम्ति ओबिओआर उपयुक्त माध्यम बन्नसक्ने बताउनुभयो । “ओबिओआरमा सहभागी हुनबाट नेपाललाई कसैले रोक्न सक्दैन, प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका बेला त्यसमा हस्ताक्षर हुनैपर्छ” भन्नुभयो । अर्का पूर्वराजदूत सुन्दरनाथ भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गत वर्षको चीन भ्रमण ऐतिहासिक एवम् उपलब्धिपूर्ण रहेको बताउँदै उक्त भ्रमणका बेला चीनसँग भएका सहमति र सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले ओबिओआर राजनीति नभई विकाससँग सम्बन्धित विषय भएकाले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर विकासको बाटो खोल्ने उक्त परियोजनामा सामेल हुन विलम्ब गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा युवराज सङ्ग्रौलाले ‘ओबिओआर परियोजनाको सम्भावना तथा दक्षिण एसियासँग र चीनको सम्पर्क’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको द्रुत आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने ओबिओआरमा नेपाल सामेल हुुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीन वर्षपछि केरुङमा रेल आउँछ, हामी त्यसबाट फाइदा लिनेतर्फ पनि लाग्नैपर्छ, ओबिओआरका बाधा व्यवधान चिर्दै त्यसतर्फ पनि उत्तिकै गम्भीर भएर चाँडोभन्दा चाँडो परियोजनामा सामेल हुनुपर्छ ।” रासस