लुम्बिनी गुरूयोजनाको काम लम्बिँदै

लक्ष्मण पौडेल / भैरहवा, वैशाख २५ गते । लुम्बिनीको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मा पाएको लुम्बिनी विकास कोषले अपनत्व नलिँदा लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम कछुवाको गतिमा अगाडि बढ्ने गरेको छ ।
कोषका पदाधिकारीहरूको एक आपसको तिक्तताले गुरुयोजनाको कामलाई बाधा पारेको हो । कोषका पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिभन्दा राजनीतिक नियुक्ति हुनु, स्थानीयसँग समन्वय हुन नसक्नुलगायतले ४० वर्षअघि बनेको लुम्बिनी गुरुयोजनाको
काम अझै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा गुरुयोजनाका लागि ६६ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो तर अहिलेसम्म जम्मा ४५ प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ । आएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा गुरुयोजनाको अवधि झन् लम्बिँदै गएको हो ।
अहिलेसम्म गुरुयोजनाको ८० प्रतिशत काम सकिएको कोषको दाबी छ । गुरुयोजनाको बाँकी २० प्रतिशत काम आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङले बताउनुभयो । यसका लागि अझै पाँच अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने
अनुमान छ ।

१५ वर्षमा सक्ने गरी सन् १९७८ बाट सुरु गरिएको लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम रकम, प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबोधको अभावमा निर्माणले गति लिन नसकेको हो । गुरुयोजनाको काम लम्बिँदा लुम्बिनीको विकास र संरक्षणमा समस्या देखिएको कोषका पूर्वसदस्य ओमकार
गौचनले बताउनुभयो । लुम्बिनीमा पर्यटक आगमन वृद्धिसंँगै पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बौद्ध सर्किटको तत्काल विकास र व्यवस्थित पर्यटन योजना लागू गर्न आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसंँगै आसपासमा बुद्धले २९ वर्ष बिताएको तिलौराकोट, मावली देवदह, अष्टधातु रहेको रामग्रामजस्ता बौद्ध धर्मका दृष्टिले महìवपूर्ण स्थल छन् । ती बुद्धस्थलमा जान स्तरीय सडक, सवारी, आवास र भ्रमण प्याकेज छैन । यसले गर्दा
लुम्बिनी आउने अधिकांश पर्यटक लुम्बिनी मात्रै घुमेर उसै दिन फर्किने गरेका छन् । लुम्बिनीमा पर्यटकसंँगै पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने हो भने बौद्ध सर्किटको तत्काल विकास र व्यवस्थित पर्यटन योजना लागू गर्न आवश्यक रहेको पर्यटन व्यवसायी सागर
अधिकारीले बताउनुभयो ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना संँगसँगै समग्र लुम्बिनी नगरपालिकाको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लुम्बिनीलाई बजारीकरणका रूपमा विकास गर्नभन्दा पनि धार्मिकस्थलका रूपमा विकास
गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, उहाँले भन्नुभयो । लुम्बिनीलाई साँस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँलयाउँदै उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँमा बसेर लुम्बिनीको कार्यालय चलाउने परिपाटी छ, यसको अन्त्य जरुरी छ, बरु सुरक्षा दिन परे पनि म तयार
छु ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले कोषमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गुरुयोजना समयमै पूरा हुन नसक्नुको कारण रहेको दाबी गर्नुभयो । हरेकपल्ट सरकार फेरिँदा कोषमा पदाधिकारी फेरबदल हुनु ठीक होइन, यसले लुम्बिनीको
विकास अगाडि बढ्न सक्दैन, उहाँले भन्नुभयो ।

उद्योग व्यापार सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनीषकुमार जोशीले स्थानीयहरूलाई पनि लुम्बिनी विकास कोषमा सहभागिता बनाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयको सहभागिता भए मात्र लुम्बिनीको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । जापानी प्रोफेसर केञ्जो टाँगेले छ वर्ष लगाएर
१९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना तयार पारी बुझाउनुभएको थियो । गुरुयोजना अनुसार सन् १९८५ सम्म प्रथम चरण र १९९५ सम्ममा दोस्रो चरण गरी लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । आफूले बनाएको गुरुयोजना सम्पन्न भएको चाहना राखेका प्रोफेसर
टाँगेको स्वर्गबास भएको पनि आठ वर्ष बितिसकेको छ ।

प्रोफेसर टाँगेले तयार गरेको गुरुयोजनामा पहिलो चरणका लागि नेपाल सरकारले र दोस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगसमेत लिएर पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ल्याई लुम्बिनीको विकास गर्नसमेत सरकार असफल भएको छ ।
लुम्बिनीको विकासका लागि भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गठित अन्तर्राष्ट्रिय समिति विगत १९ वर्षदेखि निष्कृय छ । १५ मुलुकका प्रतिनिधि रहेको उक्त समितिलाई पुनः क्रियाशील गराउने प्रस्तावलाई सात वर्षअघि लुम्बिनीमा सम्पन्न दोस्रो विश्व बौद्ध शिखर
सम्मेलनले पारितसमेत गरेको थियो तर अहिलेसम्म उक्त समिति सक्रिय बन्न सकेको छैन् । उक्त समिति सक्रिय भई काम गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग आउन सक्ने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको कोषका वरिष्ठ पुरातत्वविद्
वसन्त विडारीको भनाइ छ ।