एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश; लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया सम्वन्धमा कुलमान घिसिङको विज्ञप्ति
काठमाडौँ, जेठ ५ गते । सर्वोच्च अदालतले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा लिखित कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले आज लिखित जवाफसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत भएको उल्लेख गरी अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई र नारायण चौलागाईंले गत बुधबार मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राविधकरणले दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत अघि बढाइएको र त्यसलाई रोक्नका लागि अन्तरिक आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । रासस
लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया सम्वन्धमा कुलमान घिसिङको विज्ञप्ति
सर्वोच्च अदालतले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा लिखित कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरे सँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
विज्ञप्ति अनुसार ‘दिनमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अप्रिय अनुभव देशका लागि धेरै पुरानो भएको छैन । १३ वर्षको यो कहालिलाग्दो अवस्थाबाट उम्किएर हामी भर्खर उठ्न खोजेका छौं’, भनिएको छ ।
विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाल करिब ३५ लाख ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सिएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्ने गरि लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै नियमानुसार नै एलइडी बल्ब खरिद प्रकृया अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अझ बजारमा भएका लिड बल्बको गुणस्तर प्रमाणित नभएकोले पहिलो चरणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाटै बजार हस्तक्षेप गरेर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बल्ब सस्तोमाउपलब्ध गराउन खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएका हौं ।’
विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘लिड बल्बको प्रयोगले करिव दुई सय मेगावाट विद्युत माग घटाउदा करिव ५ अर्ब रुपैया बराबरको विद्युत आयात घट्ने छ ।’ खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत भएको उल्लेख गरी अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई र नारायण चौलागाईंले गत बुधबार मुद्दा दायर गरेका थियो