प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा असम्भव

काठमाडौं, असार १७ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले संवैधानिक, कानूनी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि अलग–अलग मतदाता नामावली आवश्यक पर्ने, दुवैमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि चारवटा मतपेटिका राखेर एकै पटक मतदान गराउन कठिन र सम्भव नहुने जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त यादवले भन्नुभयो, ‘‘आयोग संविधान अनुसार चल्छ, राष्ट्रियसभामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसैले पहिले प्रदेश सभाको हुनुपर्छ, त्यसपछि राष्ट्रियसभाको हुन्छ, अनि मात्रै केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ ।’’

संविधानको धारा ८४ को (८) मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चित गर्नुपर्नु व्यवस्था छ । रिपोर्टर्स क्लबमा शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा प्रमुख आयुक्त यादवले संविधानले नै महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेकाले चुनाव एकै चरणमा हुन सक्दैन । उहाँले थप्नुभयो,‘ त्यति मात्र होइन एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मतदान केन्द्र, मतपत्र र चारवटा बाकसमा मतदान गर्नुपर्ने झन्झट भएकाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न समस्या पर्छ ।’

उहाँले यही आउने माघ ७ गतेभित्रै सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले बाँकी निर्वाचनको लागि आयोगले शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू भेट गरी सरकारलाई प्रारम्भिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

प्रमुख आयुक्त यादवले असारभित्र हामीले कानून माग गरेका छौँ भन्नुभयो । उहाmँले १६५ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्येक सभाको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण साउन १५ गतेभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने जानकारी गराएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

डा. यादवले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा समेत परिमार्जनको आवश्यक रहेको छ, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि पनि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्नुभयो ।

छोटो समयमा ज्यादै महत्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी आधारभूत कानून, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र मिति समयमै चाहिन्छ भन्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त यादवले असोजको तेस्रो साता प्रदेशको चुनाव, कात्तिकको १५ गतेभित्र राष्ट्रियसभाको र मङ्सिरको पहिलो साता प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको जानकारी दिनुभयो ।

यस वर्षका दशैंैं, तिहार, छठलाई निर्वाचन पर्वको रूपमा मनाउन आग्रह गर्नुहुँदै उहाँले प्रदेश र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ‘इलोक्टा«ेनिक भोटिङ् मेसिन’ प्रयोग गर्नेबारे पनि आयोग सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले दोस्रो चरणको निर्वाचन अत्यन्तै उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न भएकाले यसलाई हामीले नमुना निर्वाचनको रुपमा लिएका छौं, अन्य निर्वाचन यो भन्दा पनि अरू धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ भन्नुभयो