स्कुलमा तरकारी खेतीबाट १० कराेड अाम्दानी !

Vegetable farmingकाठमाडौँ, असार ३१ गते । देशभरका प्राथमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा खाली रहेका आठ आना जग्गामा करेसाबारी तरकारी खेती गर्दा रु. १० करोड ५० लाख आम्दानी लिन सकिन्छ ।

मुलुकभर ३५ हजार प्राथमिक तथा आधारभूत विद्यालय रहेका छन् । आठ आना जग्गाका दरले हिसाब गर्ने हो भन्ने मुलुकभर ८७ हेक्टर अर्थात् एक हजार ७५० रोपनी जमिनमा करेसाबारी तरकारीखेती गर्न सकिन्छ । एक रोपनी जमिनमा करेसाबारी तरकारीखेती गर्दा रू ६० हजारसम्म आम्दानी लिन सकिन्छ । यस हिसाबले एक हजार ७५० रोपनी जमिनमा तरकारीखेती गर्दा रु १० करोड ५० लाख आम्दानी लिन सकिन्छ ।

तर ती सबै जमिनमा अन्नबाली लगाउँदा भने प्रतिरोपनी रु १० हजार मात्र आम्दानी हुने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले सार्वजानिक विद्यालय परिसरका खाली जमिनलाई करेसावारीका रुपमा विकसित गरी तरकारीखेती गर्न सुझावसमेत दिएको छ ।

खेलकुद मैदान बाहेक विद्यालयका जमिन बाँझो हुन्छ । बाँझो जमिनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान विद्यार्थीलाई प्रदान गर्न र उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन परिषद्ले सम्बन्धीत सबै पक्षसंग आग्रह गरेको छ ।

परिषद्का बाली तथा बागवानी निर्देशक डा यज्ञप्रसाद गिरी विद्यालयका खाली जमिनमा करेसाबारी खेती गर्न व्यवहारिक ज्ञान छात्रा÷छात्रालाई प्रदान गर्न र पोषण शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“विद्यालयभित्रैको स्थलगत व्यवहारिक ज्ञान र सीपले छात्रा÷छात्रालाई कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने सिकाउनुका साथै जमिनको उपयोगसमेत हुन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

“व्यावसायिक तरकारीखेतीको अवधारणाका सम्बन्धमा विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिने गरेका छौँ तर व्यबहारिक ज्ञान भने अझैं दिन सकेका छैनौँ ।” भविष्य उज्ज्वल प्राविका शिक्षक तारा थापाले भन्नुभयो ।

भूमेस्थान प्रावी, भूमेडाडाका विद्यार्थीले हातहातमा भूँडीपुराण प्रकाशनले प्रकाशित गरेको कक्षा एकदेखि पाँचसम्मका ‘तरकारीखेती’ सम्वन्धी पुस्तक बोकेका छन् । विद्यालयले सो पुस्तक पढाउँछ । तर अभिभावकले हाम्रा छोराछोरीलाई खेती गर्न किन लगाएको भनेपछि विद्यालयमा करेसाबारी तरकारीखेती गर्न छोडेको शिक्षक विदुर अधिकारीले बताउनुभयो ।

कृषि उपेक्षित पेशा भएकाले यसबाट सन्तानले दुःख नपाउन भनी अभिभावकले बिद्यार्थीलाई स्कुलमा पढाउन पठाएको पाइन्छ । उल्टै विद्यालयले खेती गर्न लगाएपछि शिक्षक बिदुरसँग अभिभावक रिसाएको भन्नुहुन्छ, किसान रामकृष्ण ढकाल ।

केही वर्ष पहिले स्वीस विकास नियोग (एसडिसी)को आर्थिक सहयोगमा बागवानी अनुसन्धान महाशाखा, खुमलटारले रामेछाप र दोलखा जिल्लाका ३० विद्यालयमा तरकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । परियोजना समाप्त भएसँगै उक्त विद्यालयले सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएनन् । अन्यत्रका विद्यालयले यसको अनुशरण पनि गरेनन् ।

विद्यालय करेसाबारीको इतिहास सन् १८११ मा युरोप र १८९० मा अमेरिकाबाट शुरु भएको थियो । सो अवधारणाले बालबालिकालाई वातावरणसम्बन्धी चेतना बृद्धि गराउन, खाने खाद्यान्नको बारेमा जानकारी गराउन तथा करेसाबारी र पोषणमा चासो जगाउनका लागि प्रयोग गरिएको पाइएको छ । अन्यत्र करेसाबारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि त्यहाँको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको पाइन्छ ।

सन् १८९० मा अमेरिकाले स्कुल करेसा बारीको अवधारणलाई ब्यबहारमा उतारेका थिए । उच्च तहमा बसेका व्यक्तिले उत्पादनमा सहभागी हुनुपर्छ र बालबालिकालाई सानैदेखि उत्पादन कार्यमा लगाउनुपर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओवामाले ह्वाइट हाउसमा रहँदा उहाँका श्रीमत्ति मिचेल ओबामा र छोराछोरी ह्वाइट हाउसको करेसाबारीमा ब्यस्त रहनुहन्थ्यो ।

संसारमा करिव दुई हजार प्रकारका वनस्पती तरकारीका रुपमा खानयोग्य मानिएका छन् । जसमध्ये करिब १०० प्रकार सामान्य प्रचलनमा छन् । व्यावसायीक महत्वका तरकारी भने लगभग २५ थरीको हाराहारीमा छन् । नेपालमा झन्डै ८० प्रकारका तरकारी उत्पादन र उपभोग गरिन्छ ।

स्कुल तरकारीबारी अवधारण र प्रविधिका विशेषज्ञ डा धुव्रराज भट्टराईले विद्यालय करेसाबारी तरकारीखेती नगर्नाले हामी वार्षिक करोडाँै रुपैया गुमाएका छौँ भने तरकारी थोरै खानेबानीको बिकास र विद्यार्थी व्यवहारीक ज्ञानपाउनबाट समेत बञ्चित रहेको छ भन्नुभयो । रासस

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Japan Hands Over the Sanitary Napkin-Making Machine in Parsa

Mayor Shah directs employees to reduce visits, seminars

Veteran singer, musician Bhakta Raj Acharya passes away

Trade deficit of Rs 811 billion in first seven months

WHO congratulates Nepal for legislation to restrict trans-fatty acids in food




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana

Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter