वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न अन्तर मन्त्रालय समन्वयको माग
काठमाडौँ, साउन ४ गते । वैदेशिक रोजागारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र, गृह र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले वैदेशिक रोजागार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय नभएको, विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासले अलपत्र परेका कामदारलाई सहयोग नगरेको, रोजगारीका नाममा अवैधरुपमा विदेश पठाइँदा बढी समस्या आउने गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरेर मात्र विदेशमा कामदार पठाउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । “दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने नमूना राम्रो छ, यसैअनुसार अन्य देशमा पनि कामदार पठाए मानिस ठगिने घटना कम हुन्छ, यही दिशामा मन्त्रालय अघि बढ्छ, वैदेशिक रोजगारमा पारदर्शी ढंगले मन्त्रालयले काम गर्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि सात प्रदेश र ७५ वटै जिल्लामा तालीमको व्यवस्था गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको मन्त्री मन्सुरको भनाइ थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गई विविध कारणले मृत्यु हुनेका सन्तानलाई प्राविधिक शिक्षा दिइने पनि मन्त्री मन्सुरले जानकारी गराउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा बदमासी गर्नेलाई मिलेमतोमा जोगाउने गरिएको घटना सुनाउनुभयो । “वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गल्ती गर्दा पनि दण्ड जरिवाना नहुने गरेकाले बदमासी बढेको छ, दण्डहीनता नहटेसम्म यो क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सक्दैन”– उहाँले भन्नुभयो ।
समिति सभापति जेबी टुहुरेले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएर छलफल गराउने निर्णय सुनाउनुभयो ।
सांसद बलबहादुर केसीले वैदेशिक रोजगारमा जाने स्वदेशमा नक्कली व्यवसायी र विदेशमै रहेका बेला परिवारमा सामाजिक विकृतिका कारण दोहोरो पीडामा पर्ने गरेकाले अध्ययन गर्न माग गर्नुभयो । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच हुने द्वन्द्वका कारण पनि वैदेशिक रोजगारमा विकृति देखापरेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद कमला शर्माले केही कम्पनीलाई मात्र एकाधिकार हुनेगरी मलेसियामा कामदार पठाउन खोजिएको सूचना आएकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकमा सांसदहरु अमर शाही, लालबाबु यादव, राधादेवी, मीन विश्वकर्मा, चूडामणि जंगली, प्रेमकिशोर साह, गीता वाग्ले, प्रेम सुवाल, ललिताकुमारी स्याङ्तान, श्यामकुमार श्रेष्ठ, पेम्बा लामा, राजन भट्टराई, विनोद श्रेष्ठ, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, भरत खड्कालगायतले सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरेर मात्र वैदेशिक रोजागारमा पठाउन, वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला बढी पीडित हुने गरेकाले सुरक्षाका उपाय अपनाउन माग गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीले वैदेशिक रोजागारीका नाममा महिला बेचबिखन गर्नेलाई जीउ मास्ने बेच्ने कानूनअनुरुप कारबाही गर्ने गरी कानून संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । रासस