न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् पीडितले

काठमाडौँ, मंसिर २३ गते । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दश वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित नागरिकले मानवअधिकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । दश वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितलाई सरकारले न्यायको अनुभूति गराउन सकेको छैन ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो । द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य खोजी गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन संविधानअनुसार दुई वर्षका लागि यी आयोग गठन गरिएका थिए ।

आयोगको पुनः एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था थियो । थपिएको म्याद पनि आगामी माघ २७ गते सकिँदैछ । तर ती दुई आयोगका कार्यसम्पादनलाई सहज ढंगले अघि बढाउन ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ तर अहिलेसम्म संशोधन हुनसकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा न्याय पाउने आशामा दुई हजार ८८८ पीडितले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले भन्नुभयो, “न्याय निरुपण गर्ने काममा सरकारका तर्फबाट नै ढिलाइ भइरहेको छ, आयोगले गर्नुपर्ने ९० प्रतिशत आन्तरिक काम सकिएको छ ।”

बेपत्ता आयोगको जस्तै अवस्था सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि छ । आयोगका सदस्य मञ्चला झाका अनुसार न्यायका लागि अहिलेसम्म ५८ हजार ५२ उजुरी आयोगमा परेको छ । त्यसको वर्गीकरण गरी आयोगले सात प्रदेशमा एक÷एक मुकाम खडा गरी एक÷एक हजार उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गरेको छ । झाले भन्नुभयो, “आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ तर सरकारले ऐन संशोधन गरेर पठाउन ढिलाइ गरेको छ ।”

सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते गरेको फैसलाअनुसार ऐन बनेको छैन । द्वन्द्वका समयमा सक्रिय दल पटकपटक सत्तामा पुगिसकेका छन् । तर द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडा कम भएको छैन । पीडितले अनुभूति हुने गरी न्याय पाउन सकेका छैनन् । दुई आयोगमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम हुँदै गर्दा द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले दुई पटक गरी रु पाँच÷पाँच लाख राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसार्इंले भन्नुभयो, “शान्ति सम्झौता भएपनि न्यायको अनुभूति गरेर नागरिकले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाएका छैनन् । राज्यले त्यो वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यति मात्र हैन, नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । कानून बनाएर तीन वर्षभित्र लागू गर्ने भनिएको हुँदा कानूनको अभावमा नागरिकले मौलिक हकको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

विश्वभरि नै डिसेम्बर १० का दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । यो वर्ष ६९औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ । सो अवसरमा नेपालमा पनि यही मंसिर २३ देखि २५ गतेसम्म नवौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला आयोजना गरिने भएको छ । ‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो स्वतन्त्रता ः सधैँका लागि’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा ‘समृद्धि र विकासको आधार ः युवा र महिलालाई समान अवसर’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ ।

यस्ता मानव अधिकार दिवसले न्यायको पर्खाइमा रहेका नागरिकलाई के न्याय हुन्छ ? पीडितले न्याय कहिले पाउँछन् ? यस्ता सम्मेलन गर्दा पीडितलाई गाँस, बास र कपासका लागि के कति सहयोग पुग्छ ? जस्ता प्रश्नहरु उठ्ने उठाउने गरिएको छ । यस्ता दिवस पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न भन्दा पनि औपचारिक रुपमा मात्रै मनाइने गरिएको भन्ने टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।

मानव अधिकार महाभेला संयोजक लिली थापाका अनुसार यस्ता दिवसले मानव अधिकार हनन भए ज्यान गएकाको पनि स्मरण गर्ने दिन हो । साथै पीडितको न्यायका लागि आवाज उठाउने दिन पनि हो ।

महाभेलाका संयोजक थापाले थप्नुभयो, “मानव अधिकार दिवसले पीडितको न्यायका लागि राज्यपक्षको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछ । मानव अधिकारको अवस्थाको अध्ययन गरी आगामी कार्ययोजना तय गरिन्छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०७३÷७४) का अनुसार आयोगमा जम्मा २१० उजुरी दर्ता भएका छन् । पुराना र नयाँ गरी २२० उजुरीमाथिको अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा २५० पटक अनुगमनसमेत गरेको छ ।

आयोगमा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भन्नुभयो, “शान्ति–प्रक्रिया शुरु भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि अझै पीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । दुई आयोगको समय पनि सकिन लागेको छ । मानव अधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक छैन ।”

संविधान र कानून निर्माणसँगसँगै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि ÷सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र संबद्र्धन गर्न राष्ट्रले राम्रो काम गरेको हुनाले विश्वमा नेपालको मानव अधिकारको छवि राम्रो रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल बताउनुहुन्छ ।

मानव अधिकारको अवस्था राम्रो भएकै कारण नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्य राष्ट्रसमेत बनेको छ । प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो – “नेपालजस्तो विकासमा पछाडि परेको राष्ट्रले मानव अधिकारप्रति जुन खालको प्रतिबद्धता देखाएको छ, त्यो विश्वमै उदारणीय छ ।” नेपालको संविधानले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणको प्रत्याभूत गरे जस्तै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि जरुरी छ । रासस