प्रदेश नं ७ मा ३१ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध
बैतडी, वैशाख १६ गते । गरीब तथा विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउन सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा यहाँ प्रभावकारी बन्न थालेको छ । अहिलेसम्म बैतडीसहित प्रदेश नं ७ ९सुदूरपश्चिम०का ३१ हजारभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइसकेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, प्रदेश नं ७ को कार्यालयका अनुसार ५ हजार ७६४ परिवारका ३१ हजार ४६८ व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । प्रदेश ७ मा बैतडी, कैलाली, अछाम र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सबैभन्दा बढी कैलालीमा २४ हजार ९३० जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् जसमा ४ हजार ४३८ परिवार रहेका छन् । यस्तै, बैतडीमा ७८० परिवारका ३ हजार ८३० जना र अछामका ५४६ परिवारका २ हजार ७०८ जना यस कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । बाजुरामा भने गत चैत २५ गतेमात्रै यो कार्यक्रम शुरु भएकाले विवरण आइसकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा लागू भएका ४ जिल्लाको कूल जनसंख्या १२ लाख ८४ हजार ८४ छ भने २ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको देखिन्छ ।
भौगोलिक कठिनाइ, गरिबी, निरक्षर नागरिक लगायतका चुनौती रहेपनि बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण देखिएको प्रदेश नं ७ का बोर्डका संयोजक जनक साउदले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “थुप्रै चुनौतीका बीच पनि हामीले जनतालाई विश्वासमा लिन सफल भएका छौं ।”
स्वास्थ्य बीमा गरेपछि आवश्यक परेका बेला गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने र उपचारका लागि ऋण खोज्न नपर्ने भएकाले यसप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
स्वास्थ्य बीमाबाट यस प्रदेश रु १ करोड ३५ लाख ८ हजार ५०५ योगदान रकम संकलन भएको छ । संयोजक साउदका अनुसार कूल योगदानबाट उठेको रकममध्येबाट ५२ रु लाख ३४ हजार ३४ हजार ९८० सेवा प्रदायक संस्थालाई दिइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका ४ जिल्लामा ४०० भन्दा बढी दर्ता सहयोगी परिचालन गरिएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्नो वडामा घरदैलोमार्फत बीमा दर्ता गरिरहेका छन् ।
बैतडीवासीले जिल्ला अस्पताल बैतडी, पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन, केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमेलौली, गोकुलेश्वर अस्पताल दार्चुला र उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराबाट सेवा लिन सक्ने छन् ।
कैलालीवासीले सेती अञ्चल अस्पताल, मालाखेती अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोशीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदासीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गेटा आँखा अस्पताल र घोडाघोडी अस्पतालबाट सेवा लिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
यसैगरी अछामवासीका लागि जिल्ला अस्पताल अछाम, बयलपाटा अस्पताल, चौरमाण्डौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत र कमलबजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ भने बाजुरावासीले जिल्ला अस्पताल बाजुरा र कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा लिन सक्ने छन् ।
सरकारले यो कार्यक्रम २०७२ चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट शुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा ऐन स्वीकृत भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि नियमावली आएको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ कात्तिक १ गते स्वीकृत भएको थियो ।
प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनु पर्नेछ भनेर उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनुपर्नेछ ।
गरीब, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका सर्वसाधारणले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकूँन् भन्न उद्देश्यले सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरूपमा प्रतिपरिवार रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भए प्रति सदस्य ४२५ का दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षको अवधिका लागि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन सक्छन् । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक रु ५० हजारसम्मको सेवा पाइने र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा जनही रु १० हजार तिरेर बढीमा रु एक लाखसम्मको सेवा पाउन सकिने व्यवस्था छ ।
विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा योगदान रकममा बीमा बोर्डले छुट समेत दिने गरेको छ । अति गरीबलाई शतप्रतिशत, मध्यम गरीबलाई ५० प्रतिशत, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भए कूल योगदान रकमको रु २५० छुट दिइने बोर्डले जनाएको छ ।
हाल एक हजार ११८ प्रकारका औषधिहरु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत गरिएका छन् । यसका साथै सिटी स्क्यान, एमआरआई सुविधा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा थपिएका छन् ।
कार्यक्रमबाट बीमाकर्ताले बहिरङ्ग, प्रसूति, एक्स–रे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखा सेवा लगायतका ३२ किसिमका सेवा पाउन सक्छन् । सरकारले २०७५ सालभित्र देशका ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रासस