गुनासो सुनुवाईबाट थप लाभग्राही कायम
काठमाडौं, जेठ ११/ निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान लाभग्राहीमा आफू सूचिकृत हुनु पर्ने भनी भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाहरुमा गुनासो दर्ता गराई केन्द्रबाट प्रारम्भिक परीक्षण भई छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत २०७४ भाद्रदेखि कार्त्तिकमा स्थलगत रुपमा इन्जिनियरहरु परिचालन गरी संकलन गरिएको तथ्यांकलाई विश्लेषण तथा परीक्षण गरी लाभग्राहीहरु पहिचान गर्ने कार्य शुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले हालसम्म विश्लेषण सकिएका विभिन्न जिल्लाका १८ गाउँपालिका र २ नगरपालिकाका ५ हजार ३ सय ४४ जनालाई पुनर्निर्माण अनुदान लाभग्राही बनाएको छ ।
यसैगरी भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाहरुमा ५ हजार ५ सय १ जनालाई प्रवलीकरण लाभग्राहीमा सूचिकृत गरेको छ ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेका अनुसार हाल धादिगंका रुवीभ्याली र थाक्रे, दोलखाका विगु र कालिञ्चोक, गोरखाका सिरानचोक, कार्भेको बेथानचोक, ओखलढुगांका चिसंखुगढी र लिखु, रसुवाका गोसाईकुण्ड, कालिका, नौकुण्ड, पार्वतीकुण्ड, उत्तरगया, सिन्धुपलान्चोकका बलेफी, भोटेकोशी, हेलम्बु र जुगल गाउँपालिकाको छनौट कार्य सकिएको छ ।
यस्तै नुवाकोटको बिदुर र सिन्धुपलान्चोकको ब्राहविसे नगरपालिकाको समेत छनौट कार्य सम्पन्न भएको छ ।
यसरी कायम भएका लाभग्राहीहरुले स्थानीय तहको सिफारिसमा अनुदान संझौता गरेपछि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी पुनर्निर्माण अनुदान लाभग्राहीहरुले रु ३ लाख र प्रवलीकरण लाभग्राहीहरुले रु १ लाख अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
विभिन्न जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा गुनासो दर्ता गरिएको र पहिले सर्वेक्षण भएको वा नभएको यकीन गरी थप प्रमाणीकरण गर्नु परेकाले लाभग्राहीहरुको छनौटमा केही ढिलाई भएको हो । हाल विशेष प्राथमिकताका साथ यो कार्य भैरहेकाले जेष्ठ मसान्त भित्र सर्वेक्षण भै केन्द्रमा आएका तथ्यांकबाट लाभग्राहीहरुको पहिचान कार्य सम्पन्न भै स्थानीय तहमा सूची पठाइने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।