जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विधेयक स्वीकृत
काठमाडौँ, भदौ १८ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्री पण्डितले जातीय भेदभावलाई जरैदेखि अन्त्य गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि सामाजिक भेदभाव गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही गरिने र अपराधीलाई कुनै पनि छुट नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसअघि सांसदले जातीय भेदभाव र छुवाछूत सामाजिक समस्या भएकाले यसलाई व्यावहारिक र कानूनी रुपमै समाधान खोजिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनु भएको थियो । सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्न सामाजिक रुपान्तरण, जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा समेत सांसदको जोड थियो । सांसदले दलित भन्ने शब्दकै विकल्प खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, लक्ष्मणलाल कर्ण, महेश्वर गहतराज, सूर्य पाठक, आशाकुमारी विक, निर्मला विक, सुजाता परियारलगायतले जातीय भेदभाव गर्नेलाई कडा कानूनी कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा विधेयक स्वीकृत
बैठकले ‘सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । सङ्घीय मामिलामन्त्री पण्डितले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्री पण्डितले राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न पछि नपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय, अशक्तलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै उहाँले गलत विवरण राखेर भत्ता लिने र दिने दुवैलाई कारवाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सांसद शेरबहादुर तामाङ, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेम सुवाल, अमृता थापा, सञ्जयकुमार गौतम, सरिताकुमारी गिरी, विरोध खतिवडालगायतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक संसद्मा
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्री विष्टले योग्य युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अभिप्रायले सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले विधेयकका सम्बन्धमा उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको र एकाध वर्षभित्रै सो लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।श्रम स्वीकृति नलिइ नेपालभित्र कार्यरत विदेशी नागरिकलाई नियमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने र वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लागिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।
उहाँले स्थानीय तहदेखि नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिएर भए पनि व्यस्थित गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।‘दिगो काम दिने व्यवस्था गर्न नसकिए कम्तीमा १०० दिनको भए पनि रोजगारी प्रदान गरेर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ,’– मन्त्री विष्टले भन्नुभयो ।
सांसदहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उद्योग, कल कारखाना ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी हुनेगरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उहाँहरुको थियो । रोजगारी र समुन्नत्ति एकअर्कासँग जोडिएको विषय भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस् कार्ययोजनालाई विधेयकले समेट्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ । कतिपय सांसदले सबैखाले श्रमको सम्मान र मर्यादा कायम गर्न नसकेसम्म रोजगारीको हक कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने पनि खतरा औंँल्याउनुभयो ।
त्यसअघि सांसद खगराज अधिकार, कृष्णभक्त पोखरेल, गौरीशङ्कर चौधरी, भरतकुमार शाह, सञ्जयकुमार गौतम, तेजुलाल चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विन्दा पाण्डे, प्रेम सुवाल, रेनुका गुरुङ, आशाकुमारी विक, नारायणप्रसाद मरासिनीलगायतले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राख्नुभएको थियो । रासस