प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सुशासनमा सुधारको सङ्केत
काठमाडौँ, भदौ २७ गते । “प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालय छिरेपछि म भ्रष्टाचार गर्ने छैन, भ्रष्टाचार हुन दिने छैन, देश र जनताको सेवाको निम्ति इमान्दार भएर काम गर्ने छु, भन्ने शपथ वाचा गर्नुपर्छ ।” भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाई सुशासन र समृद्धि कायमको अठोट व्यक्त गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारीका उच्च अधिकारीलाई प्रायः यसरी नै निर्देशन दिने गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि सबै कर्मचारीसम्मले हरेक दिन कार्यालय पुगेपछि भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ लिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा दिनुभएको निर्देशनले राज्यको माथिल्लो तह र निजामती कर्मचारीका क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा गराएको छ ।
मुलुकमा अनियमितता, ढिलासुस्ती र जवाफदेहीहीनताका कारण विकास र समृद्धिमा जनअपेक्षाअनुरुप काम हुन नसकेको गुनासो सुनिएका बेला राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा पलाएको छ । महालेखा परीक्षकका ५४ औँ प्रतिवेदन २०७३ का अनुसार रु ८८ अर्ब ८५ करोड ५९ लाख बेरुजू देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ २२ गते सिंहदरबारमा आयोजित निजामती कर्मचारी दिवसको कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार हुने र नियन्त्रण गर्ने काम कर्मचारी संयन्त्रभित्रबाटै हुने उल्लेख गर्दै जनतालाई सेवा दिन र विकासको गतिलाई तीब्रता दिन अहिलेको भन्दा दोब्बर शैलीमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिको मुख्य बाधक रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र निरुत्साहन गर्न काम थाल्नुअघि प्रत्येक दिन स्वयंले शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन मुख्यसचिवलाई दिनुभएको निर्देशन पालना कसरी हुन्छ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट निर्देशन दिँदै भन्नुभएको छ, “मुख्यसचिवज्यू, तपाईंले हरेक अफिसमा कार्ड बनाएर अगाडि राख्नु हुन्छ कि लेखेर कहाँनेर टाँस्नु हुन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सबै कार्यालयमा टाँस्ने प्रबन्ध गर्नुहोस्, अनि मात्रै अन्य काम थाल्नुपर्छ ।
भर्खर भ्रष्टाचारविरुद्ध त्यत्रो शपथ खाएपछि त्यो व्यक्तिले कसरी भ्रष्टाचार गर्ला भनी प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विकास र समृद्धि एवं सुशासनका लागि मुख्य कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । तीस वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत भएको प्रगति विवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका मन्त्री र कर्मचारीबाट घुस नखाने कसम खाने मार्गचित्र अघि सार्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुख्यसचिव रेग्मीले आन्तरिक गृहकार्य शुरु गर्नुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देश र दुनियाँले पत्याउने ढङ्गबाट प्रक्षेपण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “वल्लो कोठाबाट फाइल पल्लो कोठामा लैजान तीन दिन, पल्लो घरमा पु¥याउन तीन महिना लाग्ने हाम्रो कामको गतिले नातिका पालामा पनि अहिले चालू रहेका आयोजनाको निर्माण सकिँदैन ।” रासस