शून्य समय – महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न माग; समय सीमाअगावै विधेयक पारित
काठमाडौँ, असोज २ गते । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उहाँहरुले पछिल्लो समयमा महिलामाथि बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्मलाको हत्या भएको लामो समय भइसक्दा पनि दोषीलाई कारवाही गर्न नसक्दा कानूनी शासन र सरकारको सामथ्र्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो । बैठकमा सांसद बसन्तकुमार नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक पारित भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै अब विकास निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद बिन्दा पाण्डेले मौलिक हकको कार्यान्वयनले अन्य वर्ग र समुदायसँगै महिलालाई पनि विशेष अधिकार प्रदान गर्ने भन्दै यसले महिला हिंसामा कमी आउने बताउनुभयो । सांसद विमला विश्वकर्माले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको मूल उद्देश्य प्राप्तिका लागि अब आर्थिक र विकास निर्माणका काम समयमै गर्न बजेट निकास हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद विशाल भट्टराईले खोटाङको जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी हँुदा जनताको उपचारमा समस्या देखिएको अवगत गराउँदै अस्पतालमा ५० श्ययाको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद शान्ता चौधरीले सरकारमाथि आलोचना गर्न साना विषयलाई पनि पहाड बनाइएको भन्दै सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सो क्षेत्रअन्तर्गत बाटोमा पर्ने केही पुल चाँडो बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद सत्यनारायण शर्मा कुमालले निर्मला पन्तको हत्याका दोषी पत्ता लगाउन ढिलाइ भएको भन्दै न्यायका लागि निर्मलाका बुबाआमाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद सरिताकुमारी गिरीले सप्तरीमा हङकङ स्वाइनफ्लुबाट बालबालिकाको मृत्यु भएको बताउँदै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता बाघ, हात्ती र गैँडाको आक्रमणबाट पीडित भएको भन्दै विद्युतीय तारबारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । बैठकमा सांसद हरिराज अधिकारी, हितबहादुर तामाङ, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, सरिता गिरी, सुरेन्द्रकुमार कार्की, सूर्यप्रसाद पाठक, बोधमायाकुमारी यादव, सत्य पहाडीलगायतले आ–आफ्ना जिल्ला र क्षेत्रका समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
समय सीमाअगावै विधेयक पारित
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले (प्रतिनिधसभा र राष्ट्रियसभा) मौलिक हक कार्यान्वयनसित सम्बन्धित १६ विधेयकलाई समय सीमाअगावै पारित भएको जनाएको छ । संविधानमा असोज २ गतेभित्र विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति रहेको छ ।
ती सदनले पारित गरेका विधेयकमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक २०७५, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ र सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ छन् ।
यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक २०७५, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५ र भूमिसम्बन्धी सातौँ संशोधन विधेयक २०७५ छन् । अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सार्वजानिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ रहेका छन् ।
सङ्घीय संसद्द्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले मौलिक हक कार्यान्वयनसित सम्बन्धी १६ विधेयक सदनले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विधेयक पारित गराउन सरकार, राजनीतिक दलको सहयोगप्रति विशेष धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक पारित भएका छन् ।”
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले मौलिक हकसित सम्बन्धित विधेयक पारित गराउन सङ्घीय संसदले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै बाँकी विधेयक पनि पारित गर्दै जाने जानकारी दिनुभयो । संसद् सचिवालयमा ३२ विधेयक दर्ता भएक थिए । उहाँले चालू अधिवेशनमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित हुनसक्ने बताउनुभयो । रासस