निर्माण व्यवसायीको एकाधिकार अस्वीकार्य – प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, असोज ४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धिका लागि निर्माण र उत्पादन कार्य सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले कुनै प्रकारको एकाधिकार (कार्टेलिङ) स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २० औँ वार्षिक साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारलाई कुनै अवाञ्छित लाभ लिन वा काम गर्नुपर्ने नभएकाले समयमा गुणस्तरीय कानूनसम्मत काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले व्यवसायीले समयमा काम गर्न नसक्ने औचित्वपूर्ण अवस्था भएमा सम्झौता अवधि बढाउन सकिने तर क्षमताभन्दा बढी काम ओगटेर काम नगर्ने कम्पनीका लागि पटकपटक अवधि थप्न नसकिने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गर्नुभयो ।
व्यवसायीको हितमा मात्र नभई समग्र जनताको काम गर्न आग्रह गर्दै उहाँले जानीजानी कम गुणस्तर वा कम मात्राको सामग्री राखेर निर्माण गरी अनुचित लाभ लिन खोजेमा कारवाही हुने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक अवस्थाअनुसार कम खर्चमा बढी उत्पादन र प्रतिफल हुने गरी काम गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा गुणस्तरीय काम गरेर आफ्नो छवि राम्रो राख्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कमीकमजोरी रहेका कानून परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको छ भन्नुभयो ।
संविधान जारीपछि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको चरणबाट आर्थिक विकास, उन्नति र समृद्धिको चरणतर्फ प्रवेश गरेको अवस्थामा सबै क्षेत्रबाट योजनाबद्ध तरिकाले काम अगाडि बढाउनुपर्ने प्रधानन्त्रीको आग्रह थियो ।
“हामीले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुव्यवस्थाका रुपमा परिणत गर्न तथा लोकतन्त्र उत्तम व्यवस्था हो भन्ने जनताले अनुभूत गर्ने गरी सुशासनयुत्त, भ्रष्टाचारमुक्त, शान्ति सुरक्षायुक्त, क्लेश र कलहमुक्त व्यवस्था बनाउन आवश्यक छ ।” उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान सरकार यो प्रणाली उत्तम छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न प्रतिबद्ध छ ।”
महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधारलाई अलग राखेर समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै समयमा गुणस्तरीय निर्माण नहुनुमा व्यवसायीलाई मात्र दोषी ठह¥याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरीद ऐनमा र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा रहेका कतिपय दफालाई व्यावहारिक बनाइनुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । कार्यक्रममा ज्येष्ठ निर्माण व्यवसायी कृष्णभक्त मानन्धरलगायतलाई सम्मानित गरिएको थियो । साधारणसभाले नयाँ नेतृत्वसमेत निर्वाचित गर्नेछ । रासस