निजी क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा
पोखरा, असोज ५ गते । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जनमतको कदर गरेर जनताको चाहना, आकाङ्क्षा र समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको ३२ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दे उहाँले निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कर प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले करदातालाई उत्साहित गर्ने, कर नलिनु पर्नेमा कर नलिने र लिनुपर्नेमा एक रुपैयाँ पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।
औद्योगिक व्यवसाय क्षेत्रको विकासका लागि आगामी फागुन महीनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उद्योगीलाई विदेशी उद्योगीसँग संयुक्त लगानीको क्षेत्रलगायतका विषयमा ठोस सुझाव ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
सरकारले लगानीसम्बन्धी कानून छ महीनामा परिमार्जन गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सोअन्तर्गत लगानी बोर्डको गठन, सार्वजनिक खरीद ऐनमा संशोधन, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली ऐनमा परिमार्जनका साथै कालाबजारी ऐन, बजार अनुगमन, उपभोक्ता ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र निस्तेज भएका ऐनलाई खारेज गर्ने सोचाइ रहेको बताउनुभयो ।
चालू आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशतमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको ८० प्रतिशत राजश्वमा योगदान रहेकाले उत्पादनको क्षमता हेरेर लक्ष्य राखिएको हो ।”
उहाँले सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्वको बाँडफाँट गर्ने नीतिअन्तर्गत सङ्घीय सरकारले ७० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत र रोयाल्टीमा ५० प्रतिशत छुट्टयाइएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “रु ११४ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँट गरी पठाइएको छ ।”
सङ्घीय सरकारको २० प्रतिशत राजश्वमा कमी भएको छ भने दायित्व बढेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दे उहाँले भन्नुभयो, “रु सात अर्बको अनिवार्य दायित्वमा कर्मचारीको तलब, अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्रिय गौरव दायित्वका परियोजना छन् ।”
करको दायरा बढाउने जानकारी गराउँदै उहाँले व्यवसायका रुपमा देखिएका नगरोन्मुख क्षेत्रमा ‘कर सेवा केन्द्र’को स्थापना, कर सेवालाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयको रुपमा बढोत्तरी गर्ने र छोटे भन्सारलाई मूल भन्सारको परिणत गर्ने, मदिरा व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा ल्याउने बताउनुभयो ।
करका उठेका दुविधालाई साम्य पारिएको छ भने कतिपयले करको विषयमा नबुझेको र कतिपयले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले कृषिमा कर लगाइएको छैन, कृषिको व्यवसायमा कर लगाइएको, हाट बजारलाई नयाँ व्यवस्थित ढङ्गले गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।
करको विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारको कानूनसँग नबाँझिने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय तहलाई करको क्षमतामा विकास गरेर कर लगाउन सुझाव दिनुभयो ।
नयाँ नगरपालिकामा प्रारम्भिक वर्षमा जनतालाई कर तिर्ने बानी नभएकाले धेरै कर नबोकाउन सुझाव दिँदै उहाँले राम्रो सेवा दिएपछि क्रमशः करको दायरा बढाउनुपर्ने विषयमा स्थानीय तहलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको समृद्ध नेपाल निर्माणको नारालाई सफल बनाउनका लागि उद्योगी व्यवसायीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले निजी क्षेत्रको उत्पादित वस्तुको वितरण गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्ने उल्लेख गर्दे समृद्ध महानगरपालिका कसरी बनाउने जिम्मेवारी सवै पक्षको रहेको बताउनुभयो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ बागलुङका अध्यक्ष जयराम भारी, पोखरा उवासङ्घका पूर्वअध्यक्ष वसन्त उदासलगायतले महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना प्रकट गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा इन्डोनेशियामा सम्पन्न १८ औँ एशियाली खेलकूदमा प्याराग्लाइडिङतर्फ रजत पदकप्राप्त गर्न सफल खेलाडी, प्रशिक्षकका साथै उत्कृष्ट व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस