धमाधम कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारी

रमेश लम्साल / काठमाडौँ, असोज २३ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण तथा ग्राहक केन्द्रका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको उपस्थितिमा नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सोमबार साँझ नेपालगञ्जमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार सिंहसँग र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले १६ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गर्नुभएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा परीक्षणका रूपमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताबाट चुहावट नियन्त्रण, सेवा सुधार र राजश्व असुलीमा राम्रो नतिजा देखिएपछि चालू आवमा मुलुकभरका आठ क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग पनि सम्झौता गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री पुनले सुशासनको जगमा मात्र विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ग्रामीण विद्युतीकरणका योजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्न शाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।

“विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको छ तर हामीले प्रवाह गर्ने विद्युत् सेवा विश्वसनीय हुन सकिरहेको छैन, अहिले रहेको संरचनाबाटै विश्वसनीय सेवा कत्तिको सम्भव छ रु भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । “हाम्रा आफ्नै काम गर्ने गलत तरिका कारण वर्षौंदेखि ठेक्का लगाएका काम सम्पन्न गर्न नसकी ठेकेदारले खेल्ने मौका पाइरहेका छन्, यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई चिरेर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र ठेक्का लगाइएका आयोजनाको काम तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ ।”

विगतमा विद्युत्भार कटौतीको तालीका प्रकाशन गर्ने निकायको रूपमा मात्रै सीमित बनेको प्राधिकरण अहिले खुद नाफा कमाउने संस्था बन्न सफल भएको बताउँदै मन्त्री पुनले र जायज काममा जुनसुकै निकायबाट आउने अवरोधको प्रतिबाद आफूले गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

ऊर्जा सचिव एवं सञ्चालक समिति अध्यक्ष उपाध्यायले कसैको डर, धाक धम्कीबाट नडराउन, ग्राहकलाई दुःख नदिन, गुणस्तरीय विद्युत् सेवा आपूर्तिका लागि क्रियाशील रहन, संस्थालाई घाटा हुने काम नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र राजश्व सङ्कलनबाटै प्राधिकरण नाफामा गएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान नदिइएमा संस्था फेरि वित्तीय रूपमा घाटामा जाने बताउनुभयो । “ग्राहकलाई मिटर दिँदा घुस माग्ने, आर्थिक चलखेल गर्नेलगायतका धेरै गुनासो आउने गरेका छन्, त्यस्ता काममा संलग्न कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत समातिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने भाडा रकमलाई त्यस्ता कम्पनीबाट कडाइका साथ असुल गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या छिट्टै समाधान हुने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररूपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यसम्पादन सूचकाङ्क निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महशुल सङ्कलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महीनामा मूल्याङ्कन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालीम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिनेलगायतका गैर नगद प्रोत्साहनसमेत पाउने छन् ।

पचास प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोहीअनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केबल, पोललगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानूनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ ।

विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ । गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०।४५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ ।

प्राधिकरणले धेरै विद्युत् चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । यस्तो लक्ष्य औसतमा चार प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालगञ्ज र क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत गत असारसम्मको चुहावट १६ दशमलब ६५ प्रतिशत छ । चालू आवको दुई महीनामा चुहावट ११ दशमलब ९८ प्रतिशत छ । चालू आवमा विद्युत् चुहावटलाई घटाएर औसतमा ११ दशमलब ६५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रासस