मुआब्जा समस्या समाधान गरी द्रुतमार्ग अघि बढ्छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग’को प्रवेशविन्दु ललितपुरको खोकना र बुङ्गमती क्षेत्रमा देखिएको मुआब्जा विवादबारे स्थानीय जनताका मागलाई अधिकतम सम्बोधन गरेर आयोजना अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा रक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजना निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्दा आफ्ना केही गुनासा भए पनि स्थानीयवासीलाई काममा अवरोध र विषयलाई जटिल बनाउने गरी प्रस्तुत नहुन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सो क्षेत्रमा करीब ५० प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ, अहिले पनि स्थानीयवासीले मुआब्जा पाउँ भनिरहेका छन् तर कतिपय पक्ष र जनप्रतिनिधिले रोकाएको त होइन भन्ने विषय पनि आएको छ ।” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मुआब्जासम्बन्धी कानूनतः स्पष्ट मापदण्ड र अख्तियारी रहेको तथा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर विधिवत्रुपमा सो मार्ग निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएकाले नयाँनयाँ विवाद झिक्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
स्थानीयवासीले मुआब्जा बढाउनुपर्ने, स्थानीय ऐतिहासिक महत्वको स्थलको संरक्षण हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् । उहाँले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ग्लोबल बोलपत्रका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको र आउँदो माघको तेस्रो सातासम्म प्रतिवेदन प्राप्त हुने जानकारी दिनुभयो ।
खोकना र बुङ्गमति क्षेत्रमा दु्रतमार्ग, बाहिरी चक्रपथलगायत अन्य राष्ट्रिय आयोजना परेर त्यहाँका बसाइँ थिलथिलो हुन सक्नेतर्फ आफूले प्रधानमन्त्री तहसम्म छलफल गरेर स्थानीय जनताका माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पहिला तय भइसकेको योजनाको हकमा सोहीबमोजिम गर्नुहुने भनाइ राख्नुभयो ।
ललितपुरको सैँबु, खोकना, बुङ्मति क्षेत्रमा आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने करीब ८०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुनुपर्नेछ । सांस्कृतिक सम्पदा सिकाली मन्दिर जोगाएर पूर्वनिर्धारत सडकको रेखाङ्कनमा सामान्य परिवर्तन गर्न स्थानीय सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिले दबाब दिएका छन् ।
खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलब दुई किमी हुने दक्षिण एशियालीस्तरको सो मार्गको नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो भने २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढमा त्यसको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १० अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले एक स्थानमा मुआब्जा वृद्धि गर्दा देशभरको मापदण्डमा असर पर्ने भएकाले मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने भए पनि स्थानीय जनताका मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाको मुआब्जा निश्चित मापदण्डका आधारमा हुन्छ, वृद्धिका लागि भूमाफिया लागेका हुन सक्छन्, अधिकार प्राप्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको पनि हुन सक्छ, त्यस्ता विषयमा कारावाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
समितिका सदस्य एवं लतिलपुरका सांसद पम्फा भुसालले आयोजनाका नाममा सधँै खोकना र बुङ्मतिका जनता प्रभावित हुँदै आएकाले द्रुतमार्गको प्रवेशबिन्दुको स्थल परिवर्तन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसदद्वय दीलेन्द्रप्रसाद बडू र डा अमरेशकुमार सिंहले कुनै पनि बहानामा द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माणमा अवरोध हुन नहुने र उठेका समस्यालाई सरकारले चाँडो समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले सो विषयमा आगामी बैठकमा छलफल जारी सरकारलाई निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो । रासस